LATEST INFORMATION ON PRODUCTIVITY LINKED BONUS – LIKELY TO BE ANNOUNCED SOON

LATEST INFORMATION ON PRODUCTIVITY LINKED BONUS – LIKELY TO BE ANNOUNCED SOON

No.AIRF/387 Dated: October 21, 2020
General Secretaries,
All Affiliated Unions,
Dear Comrades,
General Secretary AIRF has informed that, after talking to Hon’ble MR and CRB, hopefully, Productivity Linked Bonus to Railwaymen(for the year 2019-20) will be announced in a few hours after the meeting of the Union Cabinet. Details will be communicated to all of you as soon as we receive the same.
Meeting of the Standing Committee of AIRF(slated to be held today) is still stands and will be held as per the schedule.



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Payment of Night Duty Allowance pursuant to recommendations of 7th CPC – Reg.

It is a matter of serious concern that, while issuing above cited circular of Railway Board, no cognizance has been given to our letter dated 31st July, 2020, whereby it was amply clarified that, Railway Staff are paid Night Duty Allowance, based on the recommendations of Justice Miabhoy Tribunal and as per recommended formula of the 7th CPC, under paras 8.17.71 to 8.17.77…..

No.AIRF/76/2020 Dated: October 1, 2020

The D.G.(H.R.),
Railway Board,
New Delhi

Dear Sir,

Sub: Payment of Night Duty Allowance pursuant to recommendations of 7th CPC – Reg.
Ref.: Railway Board’s letter No.E(P&A)II-2017/HW-1 dated 29.09.2020(RBE No.83/2020)

This refers to AIRF’s letter, bearing number even dated 31st July, 2020, on the above subject matter.

It is a matter of serious concern that, while issuing above cited circular of Railway Board, no cognizance has been given to our letter dated 31st July, 2020, whereby it was amply clarified that, Railway Staff are paid Night Duty Allowance, based on the recommendations of Justice Miabhoy Tribunal and as per recommended formula of the 7th CPC, under paras 8.17.71 to 8.17.77.

It was further explained that, payment of Night Duty Allowance to Railway Staff is governed by O.M. dated 04.10.1989 of the DoP&T(related to Railwaymen). Railway Board have already accepted and implemented recommended formula of the 7th CPC, as envisaged under para 8.17.71 to 8.17.77 of 7th CPC recommendations, and issued orders of revision of Night Duty Allowance w.e.f. 01.07.2017 vide RBE No.36/2018 dated 08.03.2018.

Since Indian Railways is operating 24X7 round-the-clock throughout the year in all weather conditions and seasons of our country, Railwaymen, irrespective of their grade or pay scale, are bound to perform Night Duty between 22:00 to 06:00 hrs. to keep the wheels moving. Therefore, capping of upper pay limit of Rs.43,600, for entitlement of Night Duty Allowance, is highly unjustified and irrational. It is not understood, as to why this type of orders have been issued by the Railway Board vide RBE No.83/2020 dated 29.09.2020.

Since there is serious discontentment and unrest amongst the Railway Staff, who are in higher scale of pay and regularly performing Night Duty, the above orders of the Railway Board dated 29.09.2020 be kept in abeyance, and there should be no question of any recovery on implementation of these irrational orders.

This may kindly be treated as “Most Urgent”.

√Copy to: General Secretaries, All Affiliated Unions – for information.



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Filling-up of positions of Nurses in Central Government Hospitals not through outsourcing mode – AIRF REFERENCE

Of late, the issue of filling-up of vacancies of Nurses in the Central Government Hospitals was considered by the Ministry of Health & Family Welfare, and as per above referred to letter, a decision was communicated not to go for recruitment of Nurses through outsourcing mode……

No.AIRF/101 Dated: October 7, 2020

The D.G.(R.H.S.),
Railway Board,
New Delhi

Dear Sir,

Sub: Filling-up of positions of Nurses in Central Government Hospitals not through outsourcing mode
Ref.: Ministry of Health & Family Welfare(Nursing Section)’s Office Memorandum No.A-11013/5/2013-N dated
04.08.2016

Of late, the issue of filling-up of vacancies of Nurses in the Central Government Hospitals was considered by the Ministry of Health & Family Welfare, and as per above referred to letter, a decision was communicated not to go for recruitment of Nurses through outsourcing mode.

It is understood that, said decision of the Ministry of Health & Family Welfare has already been implemented in all the Central Government Hospitals, by virtue of which, the positions of Nurses in Central Government Hospitals are not filled-up through outsourcing mode, rather regular appointment is made against the vacant posts of Nursing Staff. It is, however, observed that, in Railway Hospitals, the practice of engaging Nursing Staff on outsourcing/contractual basis still continues in total disregard to the instructions of the Ministry of Health & Family Welfare, which is the Nodal Ministry in this regard, in case of service conditions and other matters related to Medical/Paramedical Staff.

It is, therefore, desired that the instructions issued by the Ministry of Health & Family Welfare, vide aforementioned Office Memorandum, be implemented over the Indian Railways in letter and spirit, and all the vacant positions of Nursing Staff be filled-up by regular employment only, and not by outsourcing etc.

An immediate action in the matter is solicited.

√Copy to: General Secretaries, All Affiliated Unions – for information.



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Report of the Committee on inclusion of fresh categories within the ambit of Risk and Hardship Allowance – Amendments proposed by Official Side

Reference above, AIRF had demanded to include Technical Categories of Maintenance Workshops in Production Units, including CMT Staff, Bridge Staff(both Workshop and Open Line), Radiographer and Safaiwala of Medical Department within the ambit of payment of Risk and Hardship Allowance in accordance with the corresponding degree of Risk and Hardship in these categories, however, it is noticed that, none of the above categories has been included in the report of the committee, on inclusion of fresh categories within the ambit of Risk and Hardship Allowance, communicated vide above referred to letter of the Railway Board……

No.AIRF/Sub-Committee 294 Dated: October 7, 2020

The D.G.(H.R.),
Railway Board,
New Delhi

Dear Sir,

Sub: Report of the Committee on inclusion of fresh categories within the ambit of Risk and Hardship Allowance – Amendments proposed by Official Side

Ref.: Railway Board’s letter No.PC-VII/2019/I/7/5/1 dated 27.08.2020

Reference above, AIRF had demanded to include Technical Categories of Maintenance Workshops in Production Units, including CMT Staff, Bridge Staff(both Workshop and Open Line), Radiographer and Safaiwala of Medical Department within the ambit of payment of Risk and Hardship Allowance in accordance with the corresponding degree of Risk and Hardship in these categories, however, it is noticed that, none of the above categories has been included in the report of the committee, on inclusion of fresh categories within the ambit of Risk and Hardship Allowance, communicated vide above referred to letter of the Railway Board.

It would be quite appropriate that, these leftover categories should also be considered to bring the same in the ambit of entitlement of Risk and Hardship Allowance, and if needs be, a meeting may also be convened to discuss the issue threadbare.

√Copy to: EDPC-II and Convenor of the Committee on Risk and Hardship Allowance, Railway Board – for necessary action please.

√Copy to: Shri Guman Singh, President/NFIR – for information.
√Copy to: General Secretaries, All Affiliated Unions – for information.



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Brief of the meeting held today with Hon’ble MR and Chairman and CEO of the Railway Board

Brief of the meeting held today with Hon’ble MR and Chairman and CEO of the Railway Board on the long pending genuine demands of the Railwaymen for more than three hours

No.AIRF/24(C) Dated: October 11, 2020
The General Secretaries,
All Affiliated Unions
Dear Comrades,
Sub: Brief of the meeting held today with Hon’ble MR and Chairman and CEO of the Railway Board on the long pending genuine demands of the Railwaymen for more than three hours
The issues attached herewith have been discussed at length, and the CEO/MR has given positive response in many of the cases, including PLB to Railwaymen.

Details of the discussions will be sent to you shortly.

ANNEXURE – `A’
1. Promotion of staff from GP 1800/- to GP 1900 – Replacement of GP 1800/- with GP 1900.
2. Replacement of GP 4600/- with GP 4800/- (although Railway Ministry agreed, no orders issued till date).
3. Withdrawal of closure decision of five Railway Printing Presses.
4. Payment of PLB (for the year 2019-2020) to Railwaymen.
5. Implementation of accepted recommendations of 7th CPC in the case of following categories of Railway Staff:-
• OT Assistants of Medical Department in Railways.
• Harmonization of the cadre of Laboratory Superintendent of Medical Department in Railways.
• SSO (Accounts) in Railways.

6. Absorption of Course Completed Act Apprentices.
7. Allotment of GP 4600/Pay Level-7 to Loco Pilot (Mail/Express) in Railways.
8. Absorption of Quasi Administrative Units Staff in Railways in GP 1800/Pay Level-1 vacancies.
9. Upgradation of staff of S&T Cadre in Railways.
10. Career growth of Pointsman Category – Decision on EDs Committee Report after due consultation with the Federations.

11. Proposed new Scheme “SALUTE” – needs modification/improvement in consultation with the Federations.
12. Decision to surrender posts, particularly 50% non-safety posts –review RBE No. 48/2020 dated 2nd July, 2020 & ensure consultations.

13. Appointment of wards of safety staff who have been found medically fit prior to 27/10/2017 under LARSGESS – Bombay Division of Western Railway and Bhusawal Division of Central Railway have not yet issued appointment orders despite Railway Board’s instructions.

14. Provision of adequate funds to the Railways for ensuring payment of various incentives and allowances – abnormal delay has been causing agony and frustration among Railway Staff.

15. Covid-19:- Removal of ceiling of maximum 30 days special casual leave and restoration of quarantine leave in Indian Railway Establishment Code Vol. I for Railway Staff. Extension to retain Railway accommodation till 31st March, 2021.

16. Decision for premature retirement of Railway Staff on attaining 50/55 years of age or completion of 30 years of service in Railways should be rescinded.

17. Curtailing 10% posts from DR quota to be filled through LDCE –making it open to all.
18. Railway Board’s letter No.E(P&A)II-2017/20.09/2020 (RBE No.83/2020), regarding Night Duty Allowance, needs to be reviewed and recoveries should be stopped immediately. Matter should be discussed immediately with the Federations, as the railway employees perform unique nature of duties (during 22-06 hours).



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लोक नायक कॉम. जय प्रकाश नारायण को उनके जन्म दिवस पर कोटिन कोट नमन

देश की आजादी का जिक्र होने पर जिस तरह सबसे पहले और सबसे प्रमुखता से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जिक्र होता है, उसी तरह देश की दूसरी आजादी का सबसे बड़ा श्रेय लोकनायक जयप्रकाश नारायण को जाता है। दूसरी आजादी यानी देश में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर से थोपे गए आपातकाल का खात्मा और लोकतंत्र की बहाली। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को नया जीवन देने वाले जयप्रकाश यानी जेपी का जन्म आज ही के दिन 1902 में हुआ था। आइए आपको बताते हैं उनके जीवन से जुड़ी खास बातें…

जयप्रकाश नारायण का जन्म बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमा पर मौजूद छोटे से गांव सिताबदियारा में हुआ था। प्राथमिक शिक्षा गांव में हासिल करने के बाद सातवीं क्लास में उनका दाखिला पटना में कराया गया है। बचपन से ही मेधावी जयप्रकाश को मैट्रिक की परीक्षा के बाद पटना कॉलेज के लिए स्कॉलरशिप मिली। बताया जाता है कि वह पढ़ाई के दौरान ही गांधीवादी विचारों से प्रभावित थे और स्वदेशी सामानों का इस्तेमाल करते थे। वह हाथ से सिला कुर्ता और धोती पहनते थे।

महज 18 साल की उम्र में 1920 में जेपी का विवाह ब्रज किशोर प्रसाद की बेटी प्रभावती से हुआ। कुछ साल बाद ही प्रभावती ने ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया और अहमदाबाद में गांधी आश्रम में राष्टपिता की पत्नी कस्तूरबा के साथ रहने लगीं। जेपी ने भी पत्नी के साथ ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। 

जेपी ने पढ़ाई के दौरान ही अंग्रेजों के खिलाफ जंग भी छेड़ दी थी। अंग्रेज सरकार की ओर से वित्तपोषित होने की वजह से जेपी ने कॉलेज को बीच में ही छोड़ दिया और बिहार कांग्रेस की ओर से चलाए गए बिहार विद्यापीठ को जॉइन किया था। 

1922 में वे कैलिफोर्निया गए और जनवरी 2023 में ब्रार्कले में दाखिला लिया। समाजशास्त्र की पढ़ाई करते हुए उन्होंने अपना खर्च वहन करने के लिए गैराज में काम किया। 

पढ़ाई के दौरान ही वह रूसी क्रांति और मार्क्सवाद से प्रभावित हुए। 1929 में वह एक मार्क्सवादी के रूप में अमेरिका से भारत वापस लौटे और उसी साल कांग्रेस में शामिल हो गए। 

आजादी की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभा रहे जेपी को 1932 में गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में उन्हें काफी यातनाएं दी गईं। जेल से बाहर आने के बाद वह भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए। इसी दौरान कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ और जेपी इसके महासचिव बनाए गए। 1947 से 1953 तक कामरेड जय प्रकाश नारायण आल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के अध्यक्ष रहे। रेलवे कर्मचारियों के लिए किये गए संघर्षों के लिए कॉम. जय प्रकाश नारायण को हमेशा याद रखा जायेगा।

1954 में उन्होंने बिहार में बिनोवा भावे के सर्वोदल आंदोलन के लिए काम करने की घोषणा की थी। 1957 में उन्होंने राजनीति छोड़ने का भी फैसला कर लिया था। हालांकि, 1960 के दशक के अंत में एक बार फिर वे राजनीति में सक्रिय हो गए थे। उन्होंने किसानों के आंदोलनों की भी अगुआई की। 

इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा चुनाव में अयोग्य ठहराए जाने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को देश में आपातकाल की घोषणा कर दी थी। विपक्ष के सभी बड़े नेताओं को जेल में ठूस दिया गया और अभिव्यक्ति की आजादी पर भी पहरा लगा दिया गया। जयप्रकाश नारायण ने उस समय देश को एकजुट किया और उनके जनआंदोलन का ही परिणाम था कि करीब 21 महीने बाद 21 मार्च 1977 को आपताकाल खत्म हो गया।    

जयप्रकाश नारायण प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रशासनिक नीतियों के खिलाफ थीं। 1974 में पटना में छात्रों ने आंदोलन छेड़ा था। आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से अंजाम देने की शर्त पर उन्होंने इसकी अगुआई की। इसी दौरान देश में सरकार विरोधी माहौल बना तो इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दी थी। जेपी भी जेल गए और करीब सात महीनों तक सलाखों के पीछे रहे। उनकी तबीयत भी उन दिनों खराब थी, लेकिन जो संप्रूण क्रांति का नारा दिया, उसने देश में लोकतंत्र की बहाली दोबारा सुनिश्चित कर दी। 

जेपी आंदोलन में छात्र नेता में शामिल हुए कई नेता जैसे लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, राम विलास पासवान, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद सुशील मोदी जैसे दर्जनों नेता बाद में वर्षों तक सत्ता में रहे। आपातकाल की लड़ाई में मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया था।

आपातकाल के बाद देश में चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई और केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। खुद इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी चुनाव हार गए थे। 

8 अक्टूबर 1979 को दिल की बीमारी और डायबिटीज के कारण पटना में जेपी का निधन हो गया। 1999 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था।



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SPECIAL CASH PACKAGE EQUIVALENT IN LIEU OF LEAVE TRAVEL CONCESSION FARE FOR CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES DURING THE BLOCK 2018-21.

F.No.12(2) /2020-EII(A)
Ministry of Finance
Department of Expenditure
EN(A) Branch

North Block, New Delhi
12th October, 2020

Office Memorandum

Sub: Special cash package equivalent in lieu of Leave Travel Concession Fare for Central Government Employees during the Block 2018-21.
In view of Covid-19 pandemic and resultant nationwide lockdown as well as disruption of transport and hospitality sector, as also the need for observing social distancing, a number of Central Government employees are not in a position to avail themselves of LTC for travel to any place in India or their Hometowns in the current Block of 2018-21.

2. With a view to compensate and incentivise consumption by Central Government employees thereby giving a boost to consumption expenditure, it has been decided that cash equivalent of LTC, comprising Leave Encashment and LTC fare of the entitled LTC may be paid by way of reimbursement, if an employee opts for this in lieu of one LTC in the Block of 2018-21 subject to the following conditions:-

a) The employee spends the money of a larger sum than the entitlement on account of LTC on actual expenditure.

b) Cash equivalent of full leave encashment will be allowed, provided the employee spends an equal sum. This will be counted towards the number of leave encashment on LTC available to an employee.

C) The deemed LTC fare for this purpose is given below :-

Category of employees Deemed LTC fare per person
(Round Trip)
Employees who are entitled to business class of airfare Rs. 36,000
Employees who are entitled to economy class of airfare Rs. 20,000
Employees who are entitled to Rail fare of any class Rs. 6,000

d) The cash equivalent may be allowed if the employee spends a sum 3 times of the value of the fare given above.

e) The amount both on account of leave encashment and fare shall be admissible if the employee spends (i) an amount equal to the value of leave encashment and; (ii) an amount 3 times of the cash equivalent of deemed fare, as given above on purchase of such items / availing of such services which carry a GST rate of not less than 12% from GST registered vendors / service providers through digital mode and obtains a voucher indicating the GST number and the amount of GST paid.

f) The admissible payment shall be restricted to the full value of the package [leave encashment as admissible for LTC and deemed fare] or depending upon the spending as per example given at Annexure-A.

g) While TDS is applicable in the case of leave encashment, since the cash reimbursement of LTC fare is in lieu of deemed actual travel, the same shall be allowed exemption on the lines of existing income-tax exemption available to LTC fare. The legislative amendment to the provisions of the Income-Tax Act, 1961 for this purpose shall be proposed in the due course. Hence, TDS shall not be required to be deducted on the reimbursement of deemed LTC fare.

3. Head of the Departments / DDOs may make reimbursement under this package as per the details given above on receipt of invoices of purchases made / services availed during the period post the issuance of this order from the employees who are desirous to avail this package. It may be noted that in order to avail this package an employee should opt for both leave encashment and LTC fare.

4. An amount upto 100% of leave encashment and 50% of the value of deemed fare may be paid as advance into the bank account of the employee which shall be settled based on production of receipts towards purchase and availing of goods and services as given in Para 2(e). The claims under this package (with or without advance) are to be made and settled within the current financial year. Non-utilization / under-utilization of advance is to be accounted for by the DDOs in accordance with the extant provisions relating to LTC advance i.e. immediate recovery of full advance in the case of non-utilisation and recovery of unutilized portion of the advance with penal interest.

5. These orders will take effect from the date of issuance of this Office Memorandum and will be in force during the current financial year till 31st March, 2021.

6. All the Ministries/Departments are requested to bring the contents of this OM to the notice of all its Attached and Subordinate offices for their information.

Hindi version of this Office Memorandum will follow.

(B.K.Manthan)
Deputy Secretary to the Govt. of India



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Regularization of absence during COVID-19 epidemic lockdown period

We are thankful to Railway Board for issuing instructions in the matter of treatment of absence during COVID-19 epidemic lockdown.Many of the employees have had to remain away from their work, subsequent to the lockdown, whose absence is pending regularization. Many of the employees were forced to remain under quarantine due to various situations, which can be classified broadly as follows:-

No.AIRF/561 Dated: October 12, 2020

The D.G.(H.R.),
Railway Board,
New Delhi

Dear Sir,

Sub: Regularization of absence during COVID-19 epidemic lockdown period
Ref.: Railway Board’s letters No.(EG) 2020/LE 2/1 dated 06.08.2020 and 03.09.2020

We are thankful to Railway Board for issuing instructions in the matter of treatment of absence during COVID-19 epidemic lockdown.

Many of the employees have had to remain away from their work, subsequent to the lockdown, whose absence is pending regularization. Many of the employees were forced to remain under quarantine due to various situations, which can be classified broadly as follows:-

(i) An employee was asked to remain in quarantine on return from outstation duty.
(ii) An employee remained in quarantine due to Central/State Government instructions.
(iii) An employee was advised by Railway Medical Authority to remain in quarantine.
(iv) An employee who chose to remain in quarantine as a precaution.
(v) An employee who worked from home due to co-morbidity or underlying medical conditions as per Central/State Government instructions.
(vi) An employee stayed at home as a precautionary measure and later found to be COVID-19 positive.

It is, therefore, requested that, necessary instructions for treating absence of an employee during aforementioned situations, as “Special Casual Leave”, may kindly be issued at the earliest. Orders issued for maximum 30 days “Special Casual Leave” should also be cancelled as these being granted in special circumstances of COVID-19 epidemic where lockdown had been for more than four months and all sorts of transport had not been under operation.

√Copy to: General Secretaries, All Affiliated Unions – for information.



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बोनस नहीं मिला तो 22 को देश भर में रेल का चक्का जाम : शिवगोपाल मिश्रा

एआईआरएफ स्टैडिंग कमेटी की बैठक में बड़ा फैसला
बोनस नहीं मिला तो 22 को देश भर में रेल का चक्का जाम : शिवगोपाल मिश्रा
नई दिल्ली, 16 अक्टूबर । आँल इंडिया रेलवे मेन्स फैडरेशन की स्टैंडिग कमेटी की बैठक में बोनस के लिए महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें कहा गया है कि अगर 21 अक्टूबर तक बोनस का ऐलान नहीं किया गया तो 22 अक्टूबर को रेल का चक्का जाम किया जाएगा। इसके अलावा 20 अक्टूबर को देश भर में बोनस दिवस मनाते हुए धरना – प्रदर्शन किया जाएगा।
पूर्व निर्धारित समय के अनुसार आज एआईआरएफ की स्टैडिंग कमेटी की बैठक में बोनस, निजीकरण, निगमीकरण, पुरानी पेंशन की बहाली, डीए, नाइट ड्यूटी एलाउंस, एक्ट अप्रैंटिस के समायोजन, सैल्यूट और मान्यता के चुनाव समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। फैडरेशन के अध्यक्ष काँमरेड रखाल दास गुप्ता के अस्वस्थ होने की वजह से कार्यकारी अध्यक्ष एन कन्हैया ने मीटिंग की अध्यक्षता की और सभी नेताओं ने रखाल दादा के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा ने मीटिंग में बताया कि इन तमाम मुद्दों पर लगातार रेलमंत्री, बोर्ड के सीईओ समेत सरकार के विभिन्न मंत्रियों और सचिवों से बात हो रही है। बातचीत में तो हर मंत्री और अफसर फैडरेशन की मांग का समर्थन करते है, लेकिन आदेश जारी नहीं हो रहा है, इससे कर्मचारियों में भारी आक्रोश है।
मीटिंग में महामंत्री ने कहाकि रोजाना देश भर रेलकर्मचारियों के साथ ही यूनियन के पदाधिकारियों के फोन आते है और सभी बोनस को लेकर चिंतित हैं। हालाकि महामंत्री ने कहाकि जब भी बोनस के बारे में रेलमंत्री और सीईओ से बात हुई , बताया गया कि रेल मंत्रालय ने बोनस देने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेज दिया है और यह फाइल वहीं लंबित है। महामंत्री ने कहाकि हमेशा से ही दुर्गा पूजा के पहले ही बोनस का ऐलान कर दिया जाता रहा है, लेकिन इस बार अभी तक बोनस का ऐलान नहीं होने से कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। महामंत्री ने कहाकि खुद रेलमंत्री ने विभिन्न बैठकों में बताया कि कोरोना के संकटकाल में रेल कर्मचारियों ने काफी मेहनत से काम किया और माल की ढुलाई में 15 फीसदी की बढ़ोत्तरी दर्ज की, लेकिन जब बात कर्मचारियों को कुछ देने की होती है, तो सभी खामोश हो जाते हैं।
महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा ने कहाकि फिलहाल ये सब अधिक दिन तक चलने वाला नहीं है। बैठक में तय किया गया कि 20 अक्टूबर को देश भर में ” बोनस डे ” मनाया जाएगा, इस दौरान शाखा से लेकर जोन स्तर पर धरना, प्रदर्शन,रैली का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार को 21 अक्टूबर तक का समय दिया गया है, इस दौरान अगर बोनस का ऐलान नहीं किया गया तो 22 अक्टूबर को सीधी कार्रवाई करते हुए रेल का चक्का जाम कर दिया जाएगा। महामंत्री ने कहाकि बोनस हमारा हक है और उत्पादकता पर आधारित बोनस है, मतलब साफ है कि रेल कर्मचारियों ने इसे अपनी मेहनत से कमाया है।
महामंत्री ने कहाकि हालाकि पिछला जो अनुभव रहा है, उससे फैडरेशन को मंत्रालय पर भरोसा कम हुआ है, लेकिन एक बार फिर दावा किया जा रहा है कि मान्यता के चुनाव 20 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच कराया जाएगा। नए श्रम कानूनों के तहत 51 फीसदी वोट पर भी चर्चा हुई, जिसे ज्यादातर महामंत्रियों ने अव्यवहारिक बताया और कहाकि सुप्रीम कोर्ट ने 30 से 35 फीसदी वोट का जो फार्मूला दिया है, उसी आधार पर मान्यता का चुनाव होना चाहिए। फैडरेशन के महामंत्री ने सभी जोनल यूनियन के महामंत्रियों से कहा कि फिलहाल वो अपने चुनाव की तैयारियों को पुख्ता रखें। नाइट ड्यूटी एलाउंस पर चर्चा के दौरान महामंत्रियों ने कहाकि अगर नाइट ड्यूटी एलाउंस नहीं दिया जाता है तो फिर कर्मचारियों से नाइट ड्यूटी भी तत्काल बंद कराई जानी चाहिए। नाइट ड्यूटी एलाउंस को फैडरेशन ने काफी संघर्ष के बाद हासिल किया है, इस पर किसी तरह का समझौता स्वीकार नहीं है।
महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा ने कहाकि एक ओर जब रेलकर्मचारी कोरोना महामारी के बीच ट्रेनों का संचालन कर प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने का काम कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि देश के किसी कोने में आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की कमी न होने दे, उस वक्त सरकार रेल बेचने का सौदा कर रही थी। कुल 109 चुनिंदा रेल मार्गों पर 151 ट्रेनों का संचालन प्राईवेट आँपरेटर को देने का काम किया जा रहा था। इतना ही नहीं उत्पादन इकाइयों के निगमीकरण की साजिश चल रही थी। महामंत्री ने नाराजगी जाहिर की और कहाकि फैडरेशन ने फैसला किया है कि देश के सभी 7600 रेलवे स्टेशनों पर रेल बचाओ, देश बचाओ अभियान समितियों का गठन कर लोगों को रेल के निजीकरण के प्रति जागरूर किया जाए।
एक्ट अप्रेंटिस फैडरेशन का कोर इशू है, इस पर हमारा संघर्ष जारी रहेगा, हमारी कोशिश है कि सभी अप्रेंटिस का भारतीय रेल में समायोजन होना चाहिए। इसी तरह पुरानी पेंशन की बहाली की मांग भी हम छोड़ने वाले नहीं है, इस पर भी हर स्तर पर बातचीत चल रही है। डीए फ्रीज किए जाने की आलोचना करते हुए महामंत्री ने कहाकि इस मामले में रेल मंत्रालय में बात चीत चल रही है, लेकिन सभी आर्थिक हालातों का रोना रोते है। जबकि फैडरेशन के मानना है कि रेलवे की खराब आर्थिक स्थिति के लिए कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है, इसलिए उन्हें क्यों सजा दी जा रही है।
मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे कार्यकारी अध्यक्ष एन कन्हैया ने मौजूदा चुनौतियों की चर्चा करते हुए कहाकि हम मान्यता के दो चुनावों का सामना कर चुके है, जैसा की बोर्ड द्वारा कहा जा रहा है कि चुनाव कराया जा सकता है, तो हमें अपनी तैयारी पुख्ता करने में जुट जाना चाहिए। श्री कन्हैया ने मौजूदा राजनीतिक हालातों की भी चर्चा की और कहाकि हमें अपनी तैयारियों के साथ सतर्कता भी बरतने की जरूरत है। सरकार की मंशा ठीक नहीं है, वो किसी तरह यूनियनों को खत्म करना चाहती है, ताकि मनमानी कर सकें, लेकिन ऐसा जो लोग सोचते है, उनके मंसूबे पूरे होने वाले नहीं है, जो लोग एआईआरएफ का इतिहास जानते है, उन्हें पता है कि फैडरेशन एक लड़ाकू संगठन है और हमेशा से कर्मचारी हितों को सबसे ऊपर रखने वाला है।
इस मीटिंग में एनडब्ल्यूआरईयू के महामंत्री मुकेश माथुर की अध्यक्षता बनी कमेटी की रिपोर्ट भी रखी गई, जिसे सभी ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया। जल्दी ही इसके आधार पर फैडरेशन से सभी जोन को विस्तृत कार्यक्रम भेजे जाएंगे।
मीटिंग को फैडरेशन के कोषाध्यक्ष जे आर भोसले, नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन के महामंत्री वेणु पी नायर, इस्टर्न रेलवे मेन्स यूनियन के महामंत्री अमित घोष, एससी रेलवे मजदूर यूनियन के महामंत्री शंकरराव, सहायक महामंत्री एस के त्यागी, नार्थ सेंट्रल रेलवे मेन्स यूनियन के महामंत्री आर डी यादव, वेस्ट सेंट्रल रेलवे इम्पलाइज यूनियन के महामंत्री मुकेश गालव, श्रमिक यूनियन के महामंत्री मनोज बेहरा, ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के महामंत्री एस एन पी श्रीवास्तव, ईस्ट कोस्ट श्रमिक यूनियन के महामंत्री पी के पाटसानी, साउथ वेस्टर्न रेलवे मजदूर यूनियन के महामंत्री ए एम डिक्रूज, गौतम मुखर्जी के अलावा विभिन्न यूनियन के अध्यक्ष राजा श्रीधर, बसंत चतुर्वेदी, आर सी शर्मा, के श्रीनिवास, आशीष विश्वास और प्रदीप शर्मा ने भी संबोधित किया।



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Decisions taken in the Virtual Standing Committee Meeting of AIRF held on 16.10.2020

In the aforementioned meeting of AIRF, the following decisions were taken unanimously:-

(i) Report of the committee constituted under Convenership of Com. Mukesh Mathur, AGS/AIRF, was unanimously accepted in the Standing Committee Meeting for implementation thereof. Detailed programmes shall be communicated to all of you……

No.AIRF/496 Dated: October 16, 2020

The General Secretaries,
All Affiliated Unions,

Dear Comrades,

Sub: Decisions taken in the Virtual Standing Committee Meeting of AIRF held on 16.10.2020

In the aforementioned meeting of AIRF, the following decisions were taken unanimously:-

(i) Report of the committee constituted under Convenership of Com. Mukesh Mathur, AGS/AIRF, was unanimously accepted in the Standing Committee Meeting for implementation thereof. Detailed programmes shall be communicated to all of you.

(ii) It was also decided to form “Save Railway-Save Nation Campaign Committees” at all the Railway Stations level throughout the country, wherein AIRF affiliates shall take lead. Local rail users, other prominent personalities shall also be involved in formation of the said committees to create an effective atmosphere to halt the policies of Privatisation and Corporatisation in Indian Railways.

(iii) On 20th October, 2020, “Bonus Day” shall be organised across the length and breadth of the Indian Railways by all our affiliated unions, and if no orders for payment of PLB are issued by 21st October, 2020, then direct action shall be launched on 22nd October, 2020.

(iv) It was also decided to form “National Coordination Committee for Railwaymen’s Struggle”, involving all the organisations of the Railwaymen.

All of you are requested to comply with the aforementioned unanimous decisions of AIRF Standing Committee.



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Payment of Productivity Linked Bonus to the Railwaymen for the year 2019-2020

Although, we appreciate that, Hon’ble Minister for Railways as well as your goodself have already given positive recommendation in connection with payment of Productivity Linked Bonus to the Railwaymen, for the year 2019-2020, considering their dedicated and tireless service rendered during this COVID-19 Pandemic……

No.AIRF/387 Dated: October 16, 2020

The Chairman and CEO,
Railway Board,
New Delhi

Dear Sir,

Sub: Payment of Productivity Linked Bonus to the Railwaymen for the year 2019-2020

Although, we appreciate that, Hon’ble Minister for Railways as well as your goodself have already given positive recommendation in connection with payment of Productivity Linked Bonus to the Railwaymen, for the year 2019-2020, considering their dedicated and tireless service rendered during this COVID-19 Pandemic, by virtue which, uninterrupted supply chain of essential commodities as well as transportation of the stranded workers could be possible. However, during the meeting of the Standing Committee of AIRF, held today, serious discontentment and anguish was expressed by the General Secretaries of all the affiliated unions of AIRF due to inordinate delay in issuing orders for payment of PLB. It was, therefore, unanimously decided to observe “Bonus Day” on 20th October, 2020, throughout the Indian Railways across the length and breadth of the country, to express discontentment and resentment on this issue. It was also decided that, in case no orders for payment of PLB, for the year 2019-2020, are issued up to 21st October, 2020, the Railwaymen shall be left with no alternative, but to resort to Direct Action, for which they shall not be held responsible, and the entire responsibility of any such unpleasant action shall rest with the Railway Administration only.

It is, therefore, requested that, urgent action in the matter be taken, so as to avoid unwanted confrontation on this account, in the larger interest of Industrial Harmony prevailing over the Indian Railways for quite some time.

An immediate action in the matter is solicited.



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Payment of Productivity Linked Bonus to the Railwaymen for the year 2019-2020

Although, we appreciate that, Hon’ble Minister for Railways as well as your goodself have already given positive recommendation in connection with payment of Productivity Linked Bonus to the Railwaymen, for the year 2019-2020, considering their dedicated and tireless service rendered during this COVID-19 Pandemic……

No.AIRF/387 Dated: October 16, 2020

The Chairman and CEO,
Railway Board,
New Delhi

Dear Sir,

Sub: Payment of Productivity Linked Bonus to the Railwaymen for the year 2019-2020

Although, we appreciate that, Hon’ble Minister for Railways as well as your goodself have already given positive recommendation in connection with payment of Productivity Linked Bonus to the Railwaymen, for the year 2019-2020, considering their dedicated and tireless service rendered during this COVID-19 Pandemic, by virtue which, uninterrupted supply chain of essential commodities as well as transportation of the stranded workers could be possible. However, during the meeting of the Standing Committee of AIRF, held today, serious discontentment and anguish was expressed by the General Secretaries of all the affiliated unions of AIRF due to inordinate delay in issuing orders for payment of PLB. It was, therefore, unanimously decided to observe “Bonus Day” on 20th October, 2020, throughout the Indian Railways across the length and breadth of the country, to express discontentment and resentment on this issue. It was also decided that, in case no orders for payment of PLB, for the year 2019-2020, are issued up to 21st October, 2020, the Railwaymen shall be left with no alternative, but to resort to Direct Action, for which they shall not be held responsible, and the entire responsibility of any such unpleasant action shall rest with the Railway Administration only.

It is, therefore, requested that, urgent action in the matter be taken, so as to avoid unwanted confrontation on this account, in the larger interest of Industrial Harmony prevailing over the Indian Railways for quite some time.

An immediate action in the matter is solicited.



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Decisions taken in the Virtual Standing Committee Meeting of AIRF held on 16.10.2020

In the aforementioned meeting of AIRF, the following decisions were taken unanimously:-

(i) Report of the committee constituted under Convenership of Com. Mukesh Mathur, AGS/AIRF, was unanimously accepted in the Standing Committee Meeting for implementation thereof. Detailed programmes shall be communicated to all of you……

No.AIRF/496 Dated: October 16, 2020

The General Secretaries,
All Affiliated Unions,

Dear Comrades,

Sub: Decisions taken in the Virtual Standing Committee Meeting of AIRF held on 16.10.2020

In the aforementioned meeting of AIRF, the following decisions were taken unanimously:-

(i) Report of the committee constituted under Convenership of Com. Mukesh Mathur, AGS/AIRF, was unanimously accepted in the Standing Committee Meeting for implementation thereof. Detailed programmes shall be communicated to all of you.

(ii) It was also decided to form “Save Railway-Save Nation Campaign Committees” at all the Railway Stations level throughout the country, wherein AIRF affiliates shall take lead. Local rail users, other prominent personalities shall also be involved in formation of the said committees to create an effective atmosphere to halt the policies of Privatisation and Corporatisation in Indian Railways.

(iii) On 20th October, 2020, “Bonus Day” shall be organised across the length and breadth of the Indian Railways by all our affiliated unions, and if no orders for payment of PLB are issued by 21st October, 2020, then direct action shall be launched on 22nd October, 2020.

(iv) It was also decided to form “National Coordination Committee for Railwaymen’s Struggle”, involving all the organisations of the Railwaymen.

All of you are requested to comply with the aforementioned unanimous decisions of AIRF Standing Committee.



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बोनस नहीं मिला तो 22 को देश भर में रेल का चक्का जाम : शिवगोपाल मिश्रा

एआईआरएफ स्टैडिंग कमेटी की बैठक में बड़ा फैसला
बोनस नहीं मिला तो 22 को देश भर में रेल का चक्का जाम : शिवगोपाल मिश्रा
नई दिल्ली, 16 अक्टूबर । आँल इंडिया रेलवे मेन्स फैडरेशन की स्टैंडिग कमेटी की बैठक में बोनस के लिए महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें कहा गया है कि अगर 21 अक्टूबर तक बोनस का ऐलान नहीं किया गया तो 22 अक्टूबर को रेल का चक्का जाम किया जाएगा। इसके अलावा 20 अक्टूबर को देश भर में बोनस दिवस मनाते हुए धरना – प्रदर्शन किया जाएगा।
पूर्व निर्धारित समय के अनुसार आज एआईआरएफ की स्टैडिंग कमेटी की बैठक में बोनस, निजीकरण, निगमीकरण, पुरानी पेंशन की बहाली, डीए, नाइट ड्यूटी एलाउंस, एक्ट अप्रैंटिस के समायोजन, सैल्यूट और मान्यता के चुनाव समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। फैडरेशन के अध्यक्ष काँमरेड रखाल दास गुप्ता के अस्वस्थ होने की वजह से कार्यकारी अध्यक्ष एन कन्हैया ने मीटिंग की अध्यक्षता की और सभी नेताओं ने रखाल दादा के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा ने मीटिंग में बताया कि इन तमाम मुद्दों पर लगातार रेलमंत्री, बोर्ड के सीईओ समेत सरकार के विभिन्न मंत्रियों और सचिवों से बात हो रही है। बातचीत में तो हर मंत्री और अफसर फैडरेशन की मांग का समर्थन करते है, लेकिन आदेश जारी नहीं हो रहा है, इससे कर्मचारियों में भारी आक्रोश है।
मीटिंग में महामंत्री ने कहाकि रोजाना देश भर रेलकर्मचारियों के साथ ही यूनियन के पदाधिकारियों के फोन आते है और सभी बोनस को लेकर चिंतित हैं। हालाकि महामंत्री ने कहाकि जब भी बोनस के बारे में रेलमंत्री और सीईओ से बात हुई , बताया गया कि रेल मंत्रालय ने बोनस देने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेज दिया है और यह फाइल वहीं लंबित है। महामंत्री ने कहाकि हमेशा से ही दुर्गा पूजा के पहले ही बोनस का ऐलान कर दिया जाता रहा है, लेकिन इस बार अभी तक बोनस का ऐलान नहीं होने से कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। महामंत्री ने कहाकि खुद रेलमंत्री ने विभिन्न बैठकों में बताया कि कोरोना के संकटकाल में रेल कर्मचारियों ने काफी मेहनत से काम किया और माल की ढुलाई में 15 फीसदी की बढ़ोत्तरी दर्ज की, लेकिन जब बात कर्मचारियों को कुछ देने की होती है, तो सभी खामोश हो जाते हैं।
महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा ने कहाकि फिलहाल ये सब अधिक दिन तक चलने वाला नहीं है। बैठक में तय किया गया कि 20 अक्टूबर को देश भर में ” बोनस डे ” मनाया जाएगा, इस दौरान शाखा से लेकर जोन स्तर पर धरना, प्रदर्शन,रैली का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार को 21 अक्टूबर तक का समय दिया गया है, इस दौरान अगर बोनस का ऐलान नहीं किया गया तो 22 अक्टूबर को सीधी कार्रवाई करते हुए रेल का चक्का जाम कर दिया जाएगा। महामंत्री ने कहाकि बोनस हमारा हक है और उत्पादकता पर आधारित बोनस है, मतलब साफ है कि रेल कर्मचारियों ने इसे अपनी मेहनत से कमाया है।
महामंत्री ने कहाकि हालाकि पिछला जो अनुभव रहा है, उससे फैडरेशन को मंत्रालय पर भरोसा कम हुआ है, लेकिन एक बार फिर दावा किया जा रहा है कि मान्यता के चुनाव 20 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच कराया जाएगा। नए श्रम कानूनों के तहत 51 फीसदी वोट पर भी चर्चा हुई, जिसे ज्यादातर महामंत्रियों ने अव्यवहारिक बताया और कहाकि सुप्रीम कोर्ट ने 30 से 35 फीसदी वोट का जो फार्मूला दिया है, उसी आधार पर मान्यता का चुनाव होना चाहिए। फैडरेशन के महामंत्री ने सभी जोनल यूनियन के महामंत्रियों से कहा कि फिलहाल वो अपने चुनाव की तैयारियों को पुख्ता रखें। नाइट ड्यूटी एलाउंस पर चर्चा के दौरान महामंत्रियों ने कहाकि अगर नाइट ड्यूटी एलाउंस नहीं दिया जाता है तो फिर कर्मचारियों से नाइट ड्यूटी भी तत्काल बंद कराई जानी चाहिए। नाइट ड्यूटी एलाउंस को फैडरेशन ने काफी संघर्ष के बाद हासिल किया है, इस पर किसी तरह का समझौता स्वीकार नहीं है।
महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा ने कहाकि एक ओर जब रेलकर्मचारी कोरोना महामारी के बीच ट्रेनों का संचालन कर प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने का काम कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि देश के किसी कोने में आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की कमी न होने दे, उस वक्त सरकार रेल बेचने का सौदा कर रही थी। कुल 109 चुनिंदा रेल मार्गों पर 151 ट्रेनों का संचालन प्राईवेट आँपरेटर को देने का काम किया जा रहा था। इतना ही नहीं उत्पादन इकाइयों के निगमीकरण की साजिश चल रही थी। महामंत्री ने नाराजगी जाहिर की और कहाकि फैडरेशन ने फैसला किया है कि देश के सभी 7600 रेलवे स्टेशनों पर रेल बचाओ, देश बचाओ अभियान समितियों का गठन कर लोगों को रेल के निजीकरण के प्रति जागरूर किया जाए।
एक्ट अप्रेंटिस फैडरेशन का कोर इशू है, इस पर हमारा संघर्ष जारी रहेगा, हमारी कोशिश है कि सभी अप्रेंटिस का भारतीय रेल में समायोजन होना चाहिए। इसी तरह पुरानी पेंशन की बहाली की मांग भी हम छोड़ने वाले नहीं है, इस पर भी हर स्तर पर बातचीत चल रही है। डीए फ्रीज किए जाने की आलोचना करते हुए महामंत्री ने कहाकि इस मामले में रेल मंत्रालय में बात चीत चल रही है, लेकिन सभी आर्थिक हालातों का रोना रोते है। जबकि फैडरेशन के मानना है कि रेलवे की खराब आर्थिक स्थिति के लिए कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है, इसलिए उन्हें क्यों सजा दी जा रही है।
मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे कार्यकारी अध्यक्ष एन कन्हैया ने मौजूदा चुनौतियों की चर्चा करते हुए कहाकि हम मान्यता के दो चुनावों का सामना कर चुके है, जैसा की बोर्ड द्वारा कहा जा रहा है कि चुनाव कराया जा सकता है, तो हमें अपनी तैयारी पुख्ता करने में जुट जाना चाहिए। श्री कन्हैया ने मौजूदा राजनीतिक हालातों की भी चर्चा की और कहाकि हमें अपनी तैयारियों के साथ सतर्कता भी बरतने की जरूरत है। सरकार की मंशा ठीक नहीं है, वो किसी तरह यूनियनों को खत्म करना चाहती है, ताकि मनमानी कर सकें, लेकिन ऐसा जो लोग सोचते है, उनके मंसूबे पूरे होने वाले नहीं है, जो लोग एआईआरएफ का इतिहास जानते है, उन्हें पता है कि फैडरेशन एक लड़ाकू संगठन है और हमेशा से कर्मचारी हितों को सबसे ऊपर रखने वाला है।
इस मीटिंग में एनडब्ल्यूआरईयू के महामंत्री मुकेश माथुर की अध्यक्षता बनी कमेटी की रिपोर्ट भी रखी गई, जिसे सभी ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया। जल्दी ही इसके आधार पर फैडरेशन से सभी जोन को विस्तृत कार्यक्रम भेजे जाएंगे।
मीटिंग को फैडरेशन के कोषाध्यक्ष जे आर भोसले, नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन के महामंत्री वेणु पी नायर, इस्टर्न रेलवे मेन्स यूनियन के महामंत्री अमित घोष, एससी रेलवे मजदूर यूनियन के महामंत्री शंकरराव, सहायक महामंत्री एस के त्यागी, नार्थ सेंट्रल रेलवे मेन्स यूनियन के महामंत्री आर डी यादव, वेस्ट सेंट्रल रेलवे इम्पलाइज यूनियन के महामंत्री मुकेश गालव, श्रमिक यूनियन के महामंत्री मनोज बेहरा, ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन के महामंत्री एस एन पी श्रीवास्तव, ईस्ट कोस्ट श्रमिक यूनियन के महामंत्री पी के पाटसानी, साउथ वेस्टर्न रेलवे मजदूर यूनियन के महामंत्री ए एम डिक्रूज, गौतम मुखर्जी के अलावा विभिन्न यूनियन के अध्यक्ष राजा श्रीधर, बसंत चतुर्वेदी, आर सी शर्मा, के श्रीनिवास, आशीष विश्वास और प्रदीप शर्मा ने भी संबोधित किया।



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Regularization of absence during COVID-19 epidemic lockdown period

We are thankful to Railway Board for issuing instructions in the matter of treatment of absence during COVID-19 epidemic lockdown.Many of the employees have had to remain away from their work, subsequent to the lockdown, whose absence is pending regularization. Many of the employees were forced to remain under quarantine due to various situations, which can be classified broadly as follows:-

No.AIRF/561 Dated: October 12, 2020

The D.G.(H.R.),
Railway Board,
New Delhi

Dear Sir,

Sub: Regularization of absence during COVID-19 epidemic lockdown period
Ref.: Railway Board’s letters No.(EG) 2020/LE 2/1 dated 06.08.2020 and 03.09.2020

We are thankful to Railway Board for issuing instructions in the matter of treatment of absence during COVID-19 epidemic lockdown.

Many of the employees have had to remain away from their work, subsequent to the lockdown, whose absence is pending regularization. Many of the employees were forced to remain under quarantine due to various situations, which can be classified broadly as follows:-

(i) An employee was asked to remain in quarantine on return from outstation duty.
(ii) An employee remained in quarantine due to Central/State Government instructions.
(iii) An employee was advised by Railway Medical Authority to remain in quarantine.
(iv) An employee who chose to remain in quarantine as a precaution.
(v) An employee who worked from home due to co-morbidity or underlying medical conditions as per Central/State Government instructions.
(vi) An employee stayed at home as a precautionary measure and later found to be COVID-19 positive.

It is, therefore, requested that, necessary instructions for treating absence of an employee during aforementioned situations, as “Special Casual Leave”, may kindly be issued at the earliest. Orders issued for maximum 30 days “Special Casual Leave” should also be cancelled as these being granted in special circumstances of COVID-19 epidemic where lockdown had been for more than four months and all sorts of transport had not been under operation.

√Copy to: General Secretaries, All Affiliated Unions – for information.



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Regularization of absence during COVID-19 epidemic lockdown period

We are thankful to Railway Board for issuing instructions in the matter of treatment of absence during COVID-19 epidemic lockdown.Many of the employees have had to remain away from their work, subsequent to the lockdown, whose absence is pending regularization. Many of the employees were forced to remain under quarantine due to various situations, which can be classified broadly as follows:-

No.AIRF/561 Dated: October 12, 2020

The D.G.(H.R.),
Railway Board,
New Delhi

Dear Sir,

Sub: Regularization of absence during COVID-19 epidemic lockdown period
Ref.: Railway Board’s letters No.(EG) 2020/LE 2/1 dated 06.08.2020 and 03.09.2020

We are thankful to Railway Board for issuing instructions in the matter of treatment of absence during COVID-19 epidemic lockdown.

Many of the employees have had to remain away from their work, subsequent to the lockdown, whose absence is pending regularization. Many of the employees were forced to remain under quarantine due to various situations, which can be classified broadly as follows:-

(i) An employee was asked to remain in quarantine on return from outstation duty.
(ii) An employee remained in quarantine due to Central/State Government instructions.
(iii) An employee was advised by Railway Medical Authority to remain in quarantine.
(iv) An employee who chose to remain in quarantine as a precaution.
(v) An employee who worked from home due to co-morbidity or underlying medical conditions as per Central/State Government instructions.
(vi) An employee stayed at home as a precautionary measure and later found to be COVID-19 positive.

It is, therefore, requested that, necessary instructions for treating absence of an employee during aforementioned situations, as “Special Casual Leave”, may kindly be issued at the earliest. Orders issued for maximum 30 days “Special Casual Leave” should also be cancelled as these being granted in special circumstances of COVID-19 epidemic where lockdown had been for more than four months and all sorts of transport had not been under operation.

√Copy to: General Secretaries, All Affiliated Unions – for information.



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SPECIAL CASH PACKAGE EQUIVALENT IN LIEU OF LEAVE TRAVEL CONCESSION FARE FOR CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES DURING THE BLOCK 2018-21.

F.No.12(2) /2020-EII(A)
Ministry of Finance
Department of Expenditure
EN(A) Branch

North Block, New Delhi
12th October, 2020

Office Memorandum

Sub: Special cash package equivalent in lieu of Leave Travel Concession Fare for Central Government Employees during the Block 2018-21.
In view of Covid-19 pandemic and resultant nationwide lockdown as well as disruption of transport and hospitality sector, as also the need for observing social distancing, a number of Central Government employees are not in a position to avail themselves of LTC for travel to any place in India or their Hometowns in the current Block of 2018-21.

2. With a view to compensate and incentivise consumption by Central Government employees thereby giving a boost to consumption expenditure, it has been decided that cash equivalent of LTC, comprising Leave Encashment and LTC fare of the entitled LTC may be paid by way of reimbursement, if an employee opts for this in lieu of one LTC in the Block of 2018-21 subject to the following conditions:-

a) The employee spends the money of a larger sum than the entitlement on account of LTC on actual expenditure.

b) Cash equivalent of full leave encashment will be allowed, provided the employee spends an equal sum. This will be counted towards the number of leave encashment on LTC available to an employee.

C) The deemed LTC fare for this purpose is given below :-

Category of employees Deemed LTC fare per person
(Round Trip)
Employees who are entitled to business class of airfare Rs. 36,000
Employees who are entitled to economy class of airfare Rs. 20,000
Employees who are entitled to Rail fare of any class Rs. 6,000

d) The cash equivalent may be allowed if the employee spends a sum 3 times of the value of the fare given above.

e) The amount both on account of leave encashment and fare shall be admissible if the employee spends (i) an amount equal to the value of leave encashment and; (ii) an amount 3 times of the cash equivalent of deemed fare, as given above on purchase of such items / availing of such services which carry a GST rate of not less than 12% from GST registered vendors / service providers through digital mode and obtains a voucher indicating the GST number and the amount of GST paid.

f) The admissible payment shall be restricted to the full value of the package [leave encashment as admissible for LTC and deemed fare] or depending upon the spending as per example given at Annexure-A.

g) While TDS is applicable in the case of leave encashment, since the cash reimbursement of LTC fare is in lieu of deemed actual travel, the same shall be allowed exemption on the lines of existing income-tax exemption available to LTC fare. The legislative amendment to the provisions of the Income-Tax Act, 1961 for this purpose shall be proposed in the due course. Hence, TDS shall not be required to be deducted on the reimbursement of deemed LTC fare.

3. Head of the Departments / DDOs may make reimbursement under this package as per the details given above on receipt of invoices of purchases made / services availed during the period post the issuance of this order from the employees who are desirous to avail this package. It may be noted that in order to avail this package an employee should opt for both leave encashment and LTC fare.

4. An amount upto 100% of leave encashment and 50% of the value of deemed fare may be paid as advance into the bank account of the employee which shall be settled based on production of receipts towards purchase and availing of goods and services as given in Para 2(e). The claims under this package (with or without advance) are to be made and settled within the current financial year. Non-utilization / under-utilization of advance is to be accounted for by the DDOs in accordance with the extant provisions relating to LTC advance i.e. immediate recovery of full advance in the case of non-utilisation and recovery of unutilized portion of the advance with penal interest.

5. These orders will take effect from the date of issuance of this Office Memorandum and will be in force during the current financial year till 31st March, 2021.

6. All the Ministries/Departments are requested to bring the contents of this OM to the notice of all its Attached and Subordinate offices for their information.

Hindi version of this Office Memorandum will follow.

(B.K.Manthan)
Deputy Secretary to the Govt. of India



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लोक नायक कॉम. जय प्रकाश नारायण को उनके जन्म दिवस पर कोटिन कोट नमन

देश की आजादी का जिक्र होने पर जिस तरह सबसे पहले और सबसे प्रमुखता से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जिक्र होता है, उसी तरह देश की दूसरी आजादी का सबसे बड़ा श्रेय लोकनायक जयप्रकाश नारायण को जाता है। दूसरी आजादी यानी देश में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की ओर से थोपे गए आपातकाल का खात्मा और लोकतंत्र की बहाली। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को नया जीवन देने वाले जयप्रकाश यानी जेपी का जन्म आज ही के दिन 1902 में हुआ था। आइए आपको बताते हैं उनके जीवन से जुड़ी खास बातें…

जयप्रकाश नारायण का जन्म बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमा पर मौजूद छोटे से गांव सिताबदियारा में हुआ था। प्राथमिक शिक्षा गांव में हासिल करने के बाद सातवीं क्लास में उनका दाखिला पटना में कराया गया है। बचपन से ही मेधावी जयप्रकाश को मैट्रिक की परीक्षा के बाद पटना कॉलेज के लिए स्कॉलरशिप मिली। बताया जाता है कि वह पढ़ाई के दौरान ही गांधीवादी विचारों से प्रभावित थे और स्वदेशी सामानों का इस्तेमाल करते थे। वह हाथ से सिला कुर्ता और धोती पहनते थे।

महज 18 साल की उम्र में 1920 में जेपी का विवाह ब्रज किशोर प्रसाद की बेटी प्रभावती से हुआ। कुछ साल बाद ही प्रभावती ने ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया और अहमदाबाद में गांधी आश्रम में राष्टपिता की पत्नी कस्तूरबा के साथ रहने लगीं। जेपी ने भी पत्नी के साथ ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। 

जेपी ने पढ़ाई के दौरान ही अंग्रेजों के खिलाफ जंग भी छेड़ दी थी। अंग्रेज सरकार की ओर से वित्तपोषित होने की वजह से जेपी ने कॉलेज को बीच में ही छोड़ दिया और बिहार कांग्रेस की ओर से चलाए गए बिहार विद्यापीठ को जॉइन किया था। 

1922 में वे कैलिफोर्निया गए और जनवरी 2023 में ब्रार्कले में दाखिला लिया। समाजशास्त्र की पढ़ाई करते हुए उन्होंने अपना खर्च वहन करने के लिए गैराज में काम किया। 

पढ़ाई के दौरान ही वह रूसी क्रांति और मार्क्सवाद से प्रभावित हुए। 1929 में वह एक मार्क्सवादी के रूप में अमेरिका से भारत वापस लौटे और उसी साल कांग्रेस में शामिल हो गए। 

आजादी की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभा रहे जेपी को 1932 में गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में उन्हें काफी यातनाएं दी गईं। जेल से बाहर आने के बाद वह भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए। इसी दौरान कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ और जेपी इसके महासचिव बनाए गए। 1947 से 1953 तक कामरेड जय प्रकाश नारायण आल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के अध्यक्ष रहे। रेलवे कर्मचारियों के लिए किये गए संघर्षों के लिए कॉम. जय प्रकाश नारायण को हमेशा याद रखा जायेगा।

1954 में उन्होंने बिहार में बिनोवा भावे के सर्वोदल आंदोलन के लिए काम करने की घोषणा की थी। 1957 में उन्होंने राजनीति छोड़ने का भी फैसला कर लिया था। हालांकि, 1960 के दशक के अंत में एक बार फिर वे राजनीति में सक्रिय हो गए थे। उन्होंने किसानों के आंदोलनों की भी अगुआई की। 

इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा चुनाव में अयोग्य ठहराए जाने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को देश में आपातकाल की घोषणा कर दी थी। विपक्ष के सभी बड़े नेताओं को जेल में ठूस दिया गया और अभिव्यक्ति की आजादी पर भी पहरा लगा दिया गया। जयप्रकाश नारायण ने उस समय देश को एकजुट किया और उनके जनआंदोलन का ही परिणाम था कि करीब 21 महीने बाद 21 मार्च 1977 को आपताकाल खत्म हो गया।    

जयप्रकाश नारायण प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रशासनिक नीतियों के खिलाफ थीं। 1974 में पटना में छात्रों ने आंदोलन छेड़ा था। आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से अंजाम देने की शर्त पर उन्होंने इसकी अगुआई की। इसी दौरान देश में सरकार विरोधी माहौल बना तो इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दी थी। जेपी भी जेल गए और करीब सात महीनों तक सलाखों के पीछे रहे। उनकी तबीयत भी उन दिनों खराब थी, लेकिन जो संप्रूण क्रांति का नारा दिया, उसने देश में लोकतंत्र की बहाली दोबारा सुनिश्चित कर दी। 

जेपी आंदोलन में छात्र नेता में शामिल हुए कई नेता जैसे लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, राम विलास पासवान, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद सुशील मोदी जैसे दर्जनों नेता बाद में वर्षों तक सत्ता में रहे। आपातकाल की लड़ाई में मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया था।

आपातकाल के बाद देश में चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई और केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। खुद इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी चुनाव हार गए थे। 

8 अक्टूबर 1979 को दिल की बीमारी और डायबिटीज के कारण पटना में जेपी का निधन हो गया। 1999 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था।



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Brief of the meeting held today with Hon’ble MR and Chairman and CEO of the Railway Board

Brief of the meeting held today with Hon’ble MR and Chairman and CEO of the Railway Board on the long pending genuine demands of the Railwaymen for more than three hours

No.AIRF/24(C) Dated: October 11, 2020
The General Secretaries,
All Affiliated Unions
Dear Comrades,
Sub: Brief of the meeting held today with Hon’ble MR and Chairman and CEO of the Railway Board on the long pending genuine demands of the Railwaymen for more than three hours
The issues attached herewith have been discussed at length, and the CEO/MR has given positive response in many of the cases, including PLB to Railwaymen.

Details of the discussions will be sent to you shortly.

ANNEXURE – `A’
1. Promotion of staff from GP 1800/- to GP 1900 – Replacement of GP 1800/- with GP 1900.
2. Replacement of GP 4600/- with GP 4800/- (although Railway Ministry agreed, no orders issued till date).
3. Withdrawal of closure decision of five Railway Printing Presses.
4. Payment of PLB (for the year 2019-2020) to Railwaymen.
5. Implementation of accepted recommendations of 7th CPC in the case of following categories of Railway Staff:-
• OT Assistants of Medical Department in Railways.
• Harmonization of the cadre of Laboratory Superintendent of Medical Department in Railways.
• SSO (Accounts) in Railways.

6. Absorption of Course Completed Act Apprentices.
7. Allotment of GP 4600/Pay Level-7 to Loco Pilot (Mail/Express) in Railways.
8. Absorption of Quasi Administrative Units Staff in Railways in GP 1800/Pay Level-1 vacancies.
9. Upgradation of staff of S&T Cadre in Railways.
10. Career growth of Pointsman Category – Decision on EDs Committee Report after due consultation with the Federations.

11. Proposed new Scheme “SALUTE” – needs modification/improvement in consultation with the Federations.
12. Decision to surrender posts, particularly 50% non-safety posts –review RBE No. 48/2020 dated 2nd July, 2020 & ensure consultations.

13. Appointment of wards of safety staff who have been found medically fit prior to 27/10/2017 under LARSGESS – Bombay Division of Western Railway and Bhusawal Division of Central Railway have not yet issued appointment orders despite Railway Board’s instructions.

14. Provision of adequate funds to the Railways for ensuring payment of various incentives and allowances – abnormal delay has been causing agony and frustration among Railway Staff.

15. Covid-19:- Removal of ceiling of maximum 30 days special casual leave and restoration of quarantine leave in Indian Railway Establishment Code Vol. I for Railway Staff. Extension to retain Railway accommodation till 31st March, 2021.

16. Decision for premature retirement of Railway Staff on attaining 50/55 years of age or completion of 30 years of service in Railways should be rescinded.

17. Curtailing 10% posts from DR quota to be filled through LDCE –making it open to all.
18. Railway Board’s letter No.E(P&A)II-2017/20.09/2020 (RBE No.83/2020), regarding Night Duty Allowance, needs to be reviewed and recoveries should be stopped immediately. Matter should be discussed immediately with the Federations, as the railway employees perform unique nature of duties (during 22-06 hours).



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