Rahul Gandhi Term New Farm Bills Death Sentence To Farmers Says Its Proof Democracy In India Is Dead – कृषि विधेयक: राहुल गांधी बोले- किसानों के लिए मौत का फरमान है नया कानून

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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

Updated Mon, 28 Sep 2020 12:52 PM IST

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केंद्र सरकार द्वारा संसद के दोनों सदनों से पारित कृषि विधेयक पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह अब कानून बन चुका है। इन कानूनों के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी बीच हर मुद्दे पर मोदी सरकार पर हमला बोलने वाले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कृषि कानून को किसानों के लिए मौत का फरमान बताया है।

उन्होंने राज्यसभा में इन विधेयकों को पारित किए जाने के दौरान हुए हंगामे से जुड़ी एक खबर शेयर करते हुए ट्वीट किया, ‘कृषि संबंधी कानून हमारे किसानों के लिए मौत का फरमान हैं। उनकी आवाज संसद और बाहर दोनों जगह दबाई गई। यहां इस बात का सबूत है कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है।’

यह भी पढ़ें- तेज हुआ कृषि विधेयकों का विरोध, राहुल गांधी बोले- किसानों को गुलाम बनाएंगे नए कानून

कांग्रेस नेता ने जिस खबर का हवाला दिया है उसमें दावा किया गया है कि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा था कि सदन में कृषि संबंधी विधेयकों पर मतदान की मांग करते समय विपक्षी सदस्य अपनी सीट पर नहीं थे, लेकिन राज्यसभा टीवी की फुटेज से इसकी उलट बात साबित होती है।

हाल ही में संपन्न मानसून सत्र में संसद ने कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन और सुविधा) विधेयक-2020 और कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक-2020 को मंजूरी दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को इन विधेयकों को मंजूरी प्रदान कर दी जिसके बाद ये कानून बन गए हैं।

केंद्र सरकार द्वारा संसद के दोनों सदनों से पारित कृषि विधेयक पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह अब कानून बन चुका है। इन कानूनों के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी बीच हर मुद्दे पर मोदी सरकार पर हमला बोलने वाले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कृषि कानून को किसानों के लिए मौत का फरमान बताया है।

उन्होंने राज्यसभा में इन विधेयकों को पारित किए जाने के दौरान हुए हंगामे से जुड़ी एक खबर शेयर करते हुए ट्वीट किया, ‘कृषि संबंधी कानून हमारे किसानों के लिए मौत का फरमान हैं। उनकी आवाज संसद और बाहर दोनों जगह दबाई गई। यहां इस बात का सबूत है कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है।’

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कांग्रेस नेता ने जिस खबर का हवाला दिया है उसमें दावा किया गया है कि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा था कि सदन में कृषि संबंधी विधेयकों पर मतदान की मांग करते समय विपक्षी सदस्य अपनी सीट पर नहीं थे, लेकिन राज्यसभा टीवी की फुटेज से इसकी उलट बात साबित होती है।

हाल ही में संपन्न मानसून सत्र में संसद ने कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन और सुविधा) विधेयक-2020 और कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक-2020 को मंजूरी दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को इन विधेयकों को मंजूरी प्रदान कर दी जिसके बाद ये कानून बन गए हैं।



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