सिर्फ कन्फर्म्ड आरक्षित टिकटधारी यात्रियों को ही स्टेशनों में प्रवेश और ट्रेनों में यात्रा की अनुमति – RailSamachar

रेल प्रशासन द्वारा रेलयात्रियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए ट्रेनों और स्टेशनों पर पर्याप्त व्यवस्था की गई है। यात्रियों की भीड़ और आने-जाने वाले यात्रियों को अलग रखने के लिए सभी स्टेशनों पर अलग-अलग प्रवेश और निकास के साथ सीमांकन, साइनेज आदि का प्रावधान किया गया है।

प्लेटफॉर्म, कॉनकोर्स और अन्य यात्री क्षेत्रों को लगातार साफ और सेनेटाइज किया जा रहा है। शारीरिक दूरी के लिए फर्श पर निशान, बैरिकेडिंग आदि की व्यवस्था की गई है। स्वचालित सेनेटाइजर डिस्पेंसर आदि को स्पर्श बिंदुओं को कम करने के लिए स्टेशनों पर प्रदान किया गया है। सभी स्टेशनों पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है।

ट्रेनों और स्टेशनों पर सिर्फ कन्फर्म्ड आरक्षित टिकटधारी यात्रियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। प्लेटफार्म के प्रवेश द्वार पर स्वचालित थर्मल स्कैनिंग मशीन लगाई गई है, जिससे यात्रियों का तापमान लिया जाएगा। इसके पश्चात हाथों को साफ (सेनेटाइज) करने के लिए भी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें बिना छुए ही हाथों को सेनेटाइज किया जा सकेगा।

सभी प्लेटफार्मों पर कैटरिंग स्टालों को खोले जाने हेतु निर्देशित कर दिया गया है जिससे यात्रियों को पैक्ड फूड आइटम एवं पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। रेल प्रशासन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि कम से कम सामान लेकर यात्रा करें और साथ में खानापान की पर्याप्त सामग्री लेकर चलें।

सभी स्टेशनों पर जनउदघोषणा प्रणाली एवं अन्य माध्यमों से ट्रेनों के आने-जाने की जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। रेल प्रशासन ने निर्देशित किया कि यात्रियों को सभी प्रकार की समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। प्रशासन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि यात्रा हेतु वही यात्री स्टेशन आएं जिनके पास कन्फर्म्ड आरक्षित टिकट हो। प्रतीक्षा सूची वाले टिकट पर यात्रा की अनुमति नहीं है।

कोरोनावायरस (कोविड-19) के संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु यात्रा प्रारंभ करने से पहले यात्रीगण कृपया निम्नलिखित आवश्यक अनुदेशों का पालन सुनिश्चित करें :-

1. बिना कन्फर्म्ड आरक्षित टिकट के स्टेशन पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है।

2. सभी यात्रियों को फेस मास्क पहनना आवश्यक है।

3. सभी यात्री, गाड़ी के प्रस्थान समय से डेढ़ से दो घंटे पहले स्टेशन पर पहुंचना सुनिश्चित करें।

4. सभी यात्रियों के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा।

5. टिकटधारक यात्री के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को प्लेटफार्म पर प्रवेश की अनुमति नहीं है।

6. ट्रेन में यात्रा करने वाले सभी यात्री अपने साथ भोजन सामग्री, पानी, चादर, तकिया, कम्बल स्वयं लेकर आएं। यद्यपि स्टेशनों पर कैटरिंग स्टाल खुले रहेंगे, जिससे पानी की बोतल एवं पैक्ड खाद्य पदार्थ खरीदने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।








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कहीं निजी घाटे की पूर्ति करने के लिए तो नहीं दी जा रही प्राइवेट ऑपरेटरों को अनुमति?

लेकिन ‘विभागवाद’ से ओतप्रोत चेयरमैन, रेलवे बोर्ड (सीआरबी) विनोद कुमार यादव के दांव-पेंच से वंदेभारत को बनाने वाले रेल अधिकारियों पर निहित उद्देश्य से विजिलेंस इंक्वायरी अभी भी चल रही है। इसके चलते एक तरफ जहां रेल अधिकारियों में भारी हताशा व्याप्त है, तो दूसरी ओर देश-विदेश में इन अधिकारियों सहित भारतीय रेल का भी मखौल उड़ाया जा रहा है।

https://twitter.com/sritara/status/1237728058091528192?s=19

मात्र 97 करोड़ की लागत से बनी नई दिल्ली-वाराणसी 22435/22436 वंदेभारत एक्सप्रेस ने एक वर्ष में 115% ऑक्यूपैंसी के साथ 92 करोड़ की कमाई की। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या कोई प्राइवेट ट्रेन ऑपरेटर इससे अच्छी, सस्ती और लाभदायक सेवा दे सकता है? फिर भारतीय रेल के निजीकरण और इम्पोर्ट की ऐसी ताबड़तोड़ जल्दी क्यों है?

खबर है कि 38000 करोड़ की लागत से 60 ट्रेनसेट आयात करने और उससे मोटा कमीशन खाने की योजना जब मीडिया में लीक हो गई, तब देश की आंखों में धूल झोंकने के लिए 44 वंदेभारत रेक बनाने की अनुमति आईसीएफ को दी गई। परंतु इसके लिए जो टेंडर निकाला गया है, बताते हैं कि वह कभी फाइनल नहीं होने वाला है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हाल ही इस संबंध में रेलवे बोर्ड में हुई बैठक में कोई सहमति नहीं बन पाई, बल्कि संबंधित अधिकारियों और वेंडर्स के बीच कुछ तथ्यों को लेकर गरमागरम बहस अवश्य हुई।

बताते हैं कि जीएम/आईसीएफ में इतना साहस नहीं है कि वह इस टेंडर को फाइनल कर सकें। विश्वसनीय सूत्रों का तो यह भी कहना है कि ऊपर से दबाव डाले जाने पर भी वह यह काम नहीं कर पाएंगे। एक अपुष्ट खबर यह भी है कि पहले सिर्फ 10 रेक बनाने की अनुमति दी गई थी, मगर प्रोपल्शन सिस्टम उपलब्ध कराने वाली कंपनी से जब मोटे कमीशन की डिमांड की गई, तब उसने रेक की संख्या बढ़ाने की मांग कर दी। बताते हैं कि इस तरह 10 रेक को बढ़ाकर 44 रेक किया गया।

सूत्रों का कहना है कि अब यह 44 रेक का टेंडर भी कभी फाइनल नहीं होगा, क्योंकि पहले वाली आयात योजना मीडिया के कारण फेल हो जाने से कमीशन का जो भारी निजी घाटा हुआ है, उसकी भरपाई प्राइवेट ऑपरेटरों को ट्रेनसेट आयात करने की अनुमति देकर की जा रही है।

देश में इस समय करीब 10 करोड़ युवा बेरोजगार हैं और यह बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। रेल मंत्रालय ने भर्ती के नाम पर बेरोजगारों से फार्म भरवाकर पिछले एक साल से भी ज्यादा समय से उनकी 1000 करोड़ रुपये से भी अधिक की राशि हड़प रखी है। परंतु एक साल से भी अधिक समय बीत जाने के बावजूद इस भर्ती की कोई तारीख घोषित नहीं कर सका है।

https://youtu.be/0tsBT7SWLdw

महात्मा गांधी ने विदेशी उत्पादों के बहिष्कार से इंग्लैंड के उद्योगों की कमर तोड़ डाली थी, देशी खादी को बढ़ावा दिया था और ब्रिटिश-शासन को उखाड़ फेंका था। लेकिन ‘अति-समझदार’ रेलमंत्री पीयूष गोयल और ‘नासमझ’ सीआरबी विनोद कुमार यादव स्वदेशी रेल उद्योग को नष्ट करके निजी रेल कंपनियों के माध्यम से ट्रेनसेट इंपोर्ट करने पर आमादा हैं। जबकि देश में करोड़ों युवा बेरोजगारी के कारण इधर-उधर भटक रहे हैं।

Uncertainty on Cadre-Merger issue

Does CRB VKYadav think before he leaps? He has quite obviously misled the Cabinet.

Now he say that officers will be permitted to remain in their “own” cadres since IRMS is not legally enforceable. Were Law Ministry, DOPT and UPSC consulted before making the Cabinet note?

What does mean Mr BACKTRACKER

On Cadre-Merger CRB VKYadav initially claimed that none would suffer, then he backtracked & said that some people may lose & some gain. Now in a complete reversal he says that officers need not opt for IRMS.

https://twitter.com/kanafoosi/status/1228955966814572544?s=19

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