विजिलेंस माफिया द्वारा खड़े किए वॉलंटियर्स के चलते वेंटीलेटर पर गई भारतीय रेल

कैंसर की तरह देश की पूरी व्यवस्था में फैला हुआ है कंप्लेंट माफिया का बड़ा तंत्र !

सरकार ही जाने कि आज तक उसकी भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के कितने उद्देश्य पूरे हुए?

सुरेश त्रिपाठी

रेलवे बोर्ड विजिलेंस से निकाले गए तीनों आईआई (इंवेस्टीगेशन इंस्पेक्टर) “देर आए, दुरुस्त आए“ और “क्या कारण है कि सबसे ज्यादा विजिलेंस केस रेलवे में ही बनते हैं“ शीर्षक से प्रकाशित पिछली दो किस्तों में उजागर हुई अपनी करतूतों से इतने विचलित हुए हैं, अथवा रेलवे विजिलेंस ऑर्गनाइजेशन विचलित हुआ है, कि अब और ज्यादा उनके कुकर्म उजागर न हों, इसके लिए वे विभिन्न माध्यमों से हम पर दबाव बना रहे हैं। इसके लिए वे अपने मीडिया सहित भिन्न-भिन्न स्रोतों-संपर्कों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इससे उनके रेलवे बोर्ड में बने रहने अथवा किसी रेलवे पीएसयू में एडजस्ट होने पर ही नहीं, बल्कि उनके संरक्षकों के हितों पर भी खतरा मंडराता नजर आ रहा है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि निष्कासित किए गए इन तीनों आईआई की कुत्सित करतूतों को तब उजागर किया जा सका है, जब डायरेक्टर विजिलेंस (पुलिस), रेलवे बोर्ड ने महीनों तक फील्ड में की जा रही इनकी कारगुजारियों पर दिल्ली पुलिस के सहयोग से लगातार नजर रखी थी। उनकी ही पुख्ता सबूतों के साथ सब्मिट की गई रिपोर्ट के आधार पर इन तीनों को अब और ज्यादा रेलवे बोर्ड विजिलेंस में बनाए रख पाना ट्रैफिक विजिलेंस के अधिकारियों के लिए आसान नहीं रह गया था। परिणामस्वरूप इन्हें तुरंत बाहर किया गया है। तथापि अब निर्लज्ज विजिलेंस अथवा उसकी नाक का सवाल न बनाकर उक्त रिपोर्ट के आधार पर इन तीनों को मेजर पेनाल्टी चार्जशीट भी पकड़ाने के साथ ही इन्हें इनके पैरेंट कैडर/रेलवे में भेजा जाना चाहिए, तभी इनके द्वारा सताए गए, उत्पीड़ित किए गए रेलकर्मियों और अधिकारियों के साथ समुचित न्याय हो पाएगा।

अब आगे..

सारे पीडब्ल्यूआई, एसएसई, टीटीई और जनसामान्य यानि यात्रियों के सीधे संपर्क में काम करने वाला स्टॉफ चोर नहीं होता, और न ही उनके एडीईएन, सीनियर डीईएन, एडीएमई, सीनियर डीएमई, एडीईई, सीनियर डीईई, एएसटीई, सीनियर डीएसटीई, एसीएम, सीनियर डीसीएम, एओएम, सीनियर डीओएम, एडीएफएम, सीनियर डीएफएम आदि भी हमेशा गलत नहीं होते। यह सभी मंडल अधिकारी जिन परिस्थितियों में और जिन मुश्किलों का सामना करते हुए काम कर रहे होते हैं, उसी से रेलवे का अस्तित्व इतनी अंधेरगर्दी के बाद भी अब तक बचा हुआ है।

यही वे लोग हैं, जो अपने जीवन का अधिकांश समय अपने परिवार को न देकर, यहां तक कि अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान न रखकर दधीचि की तरह रेलवे को चलाते रहे हैं। इनका प्रयास होता है कि उनका यह क्षण बिना किसी अनहोनी के गुजर जाए और रेलवे को जो आय आनी है, आ जाए। इनके लिए बीता हुआ क्षण संतोषजनक स्मृति से ज्यादा कुछ नहीं होता और उस क्षण इनके कर्तव्य की सार्थकता उसी में होती है। यही प्रमाण है इनकी ईमानदारी का, मेहनत का, निष्ठा का और अपने काम के प्रति समर्पण का भी।

लेकिन यह बहुत ही आसान काम है, उनके काम में ऐब निकलना। वैसे भी किसी चीज का पोस्टमार्टम करना बहुत ही आसान काम होता है। यह ऐसा काम है, जिसमें न संवेदना होती है, न जिम्मेदारी जिंदा करने की, न काम के परिणाम के दायित्व की! और कहना कि ऐसा करता, ऐसे करता, इस समय में करता, इतने समय में करता, आदि आदि, तो सही होता या ज्यादा सही होता और यह जानबूझकर इसने गलत मोटिव से किया है। अतः इस पर तो केस बनता है और फिर केस बना दिया जाता है।

विजिलेंस में, पहला- या तो खेले-खेलाए लोग आते हैं, या फिर, दूसरा- वे लोग आते हैं, जिनको फील्ड में काम का कोई बहुआयामी और लंबा अनुभव न के बराबर होता है। लेकिन पहला आते-आते अपना बाजार शुरू कर देता है, जबकि दूसरा पहले से स्थापित माफिया इंस्पेक्टर्स और सिस्टम के हाथ में खेलने लगता है और फिर ये इतना खेलते हैं कि कुछ समय में ही पहले वाले को भी पीछे छोड़ देते हैं।

टीटीई, जो ट्रेन में ड्यूटी के दौरान स्टॉफ शॉर्टेज के चलते 6/7 कोच मैन्ड करता है, उसको पता होता है कि वह कितना कठिन काम कर रहा है और एक पूरे कोच को ठीक से चेक करने में कम से कम 45 मिनट से एक घंटा लगेगा ही। फिर जब तक वह दूसरे-तीसरे कोच में जाएगा, तब तक किसी स्टेशन पर कोई भी आदमी उसके किसी भी कोच में चढ़ सकता है। हम सब जानते हैं कि यह सामान्य घटनाक्रम है, जिसको रोकना किसी के वश में नहीं है। जब तक कि प्रत्येक कोच टीटीई द्वारा मैन्ड न किए जाएं।

लेकिन वही टीटीई जब विजिलेंस में जाता है और जब उसे विजिलेंस का पानी लग जाता है, तब वह भी अपने जैसे ही दूसरे टीटीई की इसी कथित कोताही पर धड़ाधड़ केस बनाता है, यह कहकर कि “तुम्हारे द्वारा मैन्ड किए जा रहे कोच में इतने आदमी बिना रिजर्वेशन के या बिना टिकट के कैसे मिल गए?” अब वह (टीटीई से ही आईआई/विजिलेंस बना) कोच मैन कर रहे बेचारे टीटीई को या तो केस बनाने की धमकी देकर धन दोहन करेगा या फिर केस बनाएगा। दोनों ही गलत हैं। लेकिन यही विजिलेंस है।और वह भी रेलवे की।

लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। केस बनने के बाद उस टीटीई की नारकीय जिंदगी शुरू होती है। वह अब दस जगह पर रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, अपनी बेगुनाही की दलील देगा और दस जगह पर पैसा भी खर्च करेगा। लाख रहम कर, सब जानकर अनुशासनिक अधिकारी (डीए) भी विजिलेंस के डर से उसे कोई न कोई दंड दे ही देता है, वरना यही विजिलेंस माफिया खुद या किसी से कंप्लेंट करवा देता है कि पैसा लेकर डीए ने माफ कर दिया। तब डीए साहेब की परिक्रमा शुरू हो जाती है।

अब उस टीटीई के कैरियर पर धब्बा भी लग गया। कुछ समय बाद उसके परिवार वालों को और उसे खुद भी यह लगने लगता है कि वह बहुत बड़ा अपराधी और चोर है। इसके बाद वह सीख जाता है कि ईमानदारी से काम करोगे, तो फंसोगे और जब फंसोगे तो यह पैसा ही काम आता है। जितना पैसा होगा, उतना ही ज्यादा चांस अपने को ईमानदार साबित करने का होता है और जितने ठन ठन गोपाल रहोगे, उतने ही बड़े नकारे और बेईमान साबित कर दिए जाओगे। इसलिए पैसा जितना कमा सकते हो, कमा लो, क्योंकि यही पैसा बोलता है और जैसा चाहोगे वैसा ही यही बुलवाता भी है।

इस प्रकार रेलवे विजिलेंस के भ्रष्टाचार और स्वस्थ आर्गेनाइजेशन के निर्माण हेतु कदम-कदम पर एक-एक नया वॉलंटियर खड़ा करता रहता है और अपने महान उद्देश्य को सार्थक करते हुए अपना कारवां लगातार बढ़ाता चलता है। इन्होंने अब इतने वॉलंटियर्स खड़े कर दिए हैं कि जिसके चलते भारतीय रेल ही वेंटीलेटर पर चली गई है। अब वही टीटीई विजिलेंस माफिया का नया वॉलंटियर बन जाता है और अब ट्रेन पर चढ़ने से पहले उसे विजिलेंस टीम के मूवमेंट का पूरा डिटेल पता होता है। अब अगर उसको अपने किसी सहयोगी/प्रतिद्वंद्वी टीटीई को निपटाना होता है, तो वह उसकी भी सेटिंग कर लेता है कि उसको कैसे फंसाना है तथा कब और कहां उसे चेक करवाना है? 

अगर साहेब लोगों का मूवमेंट उसकी ट्रेन में है, तो फिर या तो उनकी मांग के अनुसार बंदोबस्त रखेगा या फिर ऑन द स्पॉट उनके टेस्ट के अनुरूप चीजों की व्यवस्था करेगा। अब से पहले वह अपनी जानकारी में एक भी अवैध यात्री को अपने कोच में नहीं चढ़ने देता था, या  लड़कर भी पेनाल्टी के साथ उसकी टिकट बनाता ही था। अब वह हर ट्रिप में जब तक कम से कम 10 हजार नहीं कमा लेता है, अपनी ईमानदारी को कोसता रहता है। अब तो जो यात्री टिकट बनाने की जिद्द भी करता है, उसको कुछ डिस्काउंट कर सधे हुए चार्टेर्ड एकाउंटेंट की तरह समझा देता है कि टिकट बनाने में उसका कितना नुकसान है।

अब तो विजिलेंस टीम को ट्रेन से उतरने से पहले इतना देकर मुट्ठी गरम कर देता है कि जितनी उसके हफ्ते भर की सैलरी होती है, यह कहते हुए कि साहब यह तो सब आप लोगों की ही कृपा है। उसकी इस ईमानदारी, निश्छलता और सेवाभाव से भावविह्वल होते हुए विजिलेंस टीम स्टेशन पर उतरकर अपने अगले “भ्रष्टाचार उन्मूलन अभियान” की ओर बढ़ जाती है। अब वही टीटीई ट्रेन में भरपूर कमाई करने के साथ-साथ विजिलेंस केस में फंसे दूसरे स्टॉफ से दलाली करके भी कमाने लगता है।

विजिलेंस से पाला पड़ने के बाद इसी तरह की ईमानदारी की सीख फील्ड में कार्यरत लगभग सभी कर्मचारियों को मिलती है और इसी तरह से भ्रष्टाचार को खत्म करने की उनकी जिजीविषा बलवती होती जाती है। तकरीबन यही कहानी हर विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ कभी न कभी घटित होती है।

पहला, मेरा मानना है कि विजिलेंस की जगह रेलवे और अन्य मंत्रालयों में भी एक विभाग ऐसा बनाया जाए, जिसका काम विजिलेंस से ठीक उल्टा हो, जिसमें जैसे विजिलेंस (सतर्कता) में खोज-खोजकर केस बनाए जाते हैं, उस नए विभाग (समर्थता-क्षमता की खोज, पहचान और असलियत को समझने वाला विभाग) द्वारा पुरस्कार देने के लिए खोज-खोजकर ईमानदारी से सभी कर्मचारी और अधिकारी के काम का भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण से निष्पक्ष ऑडिट करे, जो या तो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के रूप में हो या इंक्रीमेंट के रूप में। जिस कार्यसंस्कृति को आप बढ़ावा देना चाहते हों, उसी को इसका सबसे बड़ा क्राइटेरिया रखा जाना चाहिए।

जैसे अगर विश्वस्तरीय कार्य गुणवत्ता, अथवा विश्वस्तरीय से भी बेहतर कार्य, समय से या कम समय में, कम लागत पर कार्य, बिना गुणवत्ता पर समझौता किए पूरा करना, नए ट्रैफिक लाकर या इन्नोवेटिव तरीके से आय बढ़ाने पर, सेवा क्षेत्र में मानक स्वरूप नए तरह का कार्य करने पर, तकनीकी में दूरगामी सकारात्मक नया काम करने जैसे कार्यों को क्राइटेरिया रखा जाए। इसके लिए आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, इंक्रीमेंट, मनचाहे शहर में पोस्टिंग, आउट ऑफ टर्न मकान अलॉटमेंट का प्रावधान या स्वेच्छा से परिवार नॉन-डिपेंडेंट (जैसे पैरेंट्स) में से किसी को भी अपने अधिकार में से एक या दो पास देने का प्रावधान, रिटायरमेंट के बाद अपनी पसंद के शहर में 2/3/4/5 साल के लिए रेलवे आवास में रहने की सुविधा आदि जैसे कुछ छोटे-बड़े ऐसे प्रावधान हों, जिन्हें कार्य के अनुसार और कार्य के रिकॅग्निशन के तौर पर दिया जाना चाहिए। इस रीति से अपने आप स्वस्थ और राष्ट्रहित वाली सकारात्मक कार्यसंस्कृति कुछ सालों में विकसित हो सकती है।

जब 10 रुपये का डिकॉय करके नियमानुसार किसी को नौकरी से तो निकाला जा सकता है और उसके साथ कई जिंदगियों को भी सड़क पर लाया जा सकता है, तो फिर ऐसा नियम क्यों नहीं बनाया जा सकता, जिससे अच्छा काम करने पर सब में उत्साह भरने के लिए और एक नई कार्यसंस्कृति को विकासोन्मुख तथा राष्ट्रहित में उपयोग करने के लिए उपरोक्त पुरस्कार रेलकर्मी और अधिकारी को देने का प्रावधान भी तो किया जा सकता है!

इसमें से कुछ सुविधाएं अभी भी दूसरे रूप में दी जा रही हैं, लेकिन उनका जो क्राइटेरिया है, वह जुगाड़, कार्टेल, चमचागीरी, भ्रष्टाचार, जात-पात, पैसा, लूट-खसोट और माफिया नियंत्रित है। नकारात्मक कार्यसंस्कृति के जितने भी अवयव हैं, वह अभी सभी प्रोत्साहन के, पुरस्कार के, रिकॅग्निशन के क्राइटेरिया हैं और विजिलेंस इसका पहला पहरुआ है।

दूसरा, मेरा मानना है कि एक ईमानदार समाज ही ईमानदार व्यवस्था को डिजर्व करता है। अगर कोई नागरिक अपनी नीयत और ध्येय में ईमानदार है, तो वह पहचान छुपाकर कोई बात या कंप्लेंट कतई नहीं करेगा।

यह मनुष्य की प्रकृति है कि जब उसे किसी पर घात करना होता है, तभी वह क्षद्म रूप अपनाता है। जो निडर होता है, वह छुपकर बात नहीं करता, बल्कि पहचान गलत बताकर या छिपाकर बात वही करता है, जिसमें खुद कोई कमी होती है, खोट होती है, जो अवसरवादी और घातकी होता है, क्योंकि जो वास्तव में डरा होता है, वह कुछ करता ही नहीं है, चूंकि उसे बखूबी पता होता है कि अंततः छुपता कुछ भी नहीं है।

इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज सरकारी तंत्र में जो लोग विजिलेंस या इस तरह की अन्य एजेंसियों से संरक्षित (पैट्रोनाइज) नहीं हैं, वे काम न करना, निर्णय न लेना, अधिकार संपन्न न्याय न करना, सबसे सुरक्षित रास्ता मानते हैं, क्योंकि कंप्लेंट माफिया का बड़ा तंत्र कैंसर की तरह इस देश की पूरी व्यवस्था में फैला हुआ है।

ब्लैकमेलिंग और धन उगाही का इससे ज्यादा सम्मानित और आसान रास्ता और कोई नहीं है। इसमें कानून के बड़े-बड़े कथित जानकारों से लेकर छोटे स्तर के शातिर और अपराधिक दिमाग के लोग शामिल हैं। वे खुद परिवाद और आरटीआई की कमाई खाते हैं और इसके लिए एक बड़ा विजिलेंस जैसा डिपार्टमेंट भी उनके ही काम को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने खोल रखा है। सरकार ही जाने कि इससे आज तक उसकी भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के कितने उद्देश्य पूरे हुए?

सुनने, पढ़ने, देखने और अनुभव में देश के हर नागरिक को तो यही लगता है कि 1947 के बाद और इन संस्थाओं की स्थापना के बाद से इस देश में कोई एक चीज “दिन दूनी रात चौगुनी” बढ़ी है, तो वह सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार, कदाचार और इसके उप-उत्पाद (बाई प्रोडक्ट्स) इत्यादि हैं।

फिर भी अगर सरकार इतना प्रावधान कर दे कि यदि परिवाद गलत साबित हुआ, तो परिवादकर्ता को उतनी ही कड़ी सजा दी जाएगी, जितनी परिवाद सत्य सिद्ध होने पर कर्मचारी/अधिकारी को दी जाती, तो बहुत हद तक विजिलेंस और सीबीआई जैसी संस्थाओं के समय, संसाधन और शक्ति का दुरुपयोग होने से बच जाता तथा देश के लाखों ईमानदार कर्मठ सरकारी कर्मचारी और अधिकारी निर्भीक होकर काम कर पाते। क्रमशः





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शुरू हो गई ‘ई-डास’ ड्राइंग अप्रूवल सिस्टम की उन्नत प्रणाली – RailSamachar

अब सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर के लिए फिजिकली हर संबंधित विभाग के नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर

गोरखपुर ब्यूरो : पूर्वोत्तर रेलवे पर ड्राइंग अनुमोदन की उन्नत प्रणाली ‘ई-डास ऑनलाइन अप्रूवल सिस्टम’ लागू कर दिया गया है। रेलवे में विभिन्न प्रकार के ड्राइंग बनाए जाते हैं, जिनमें पैदल उपरिगामी पुल (एफओबी), इंजीनियरिंग स्केल प्लान (यार्ड प्लान), सिगनल इंडेक्स प्लान, सीमित ऊँचाई के सब-वे, स्टेशन भवन तथा छोटे-बड़े पुल आदि के ड्राइंग शामिल हैं।

इन ड्राइंग्स को बनाते समय छोटी-छोटी बातों का भी उल्लेख करना पड़ता है, जिससे कि कार्य सम्पादन में कोई दुविधा की स्थिति न हो। इसके साथ ही संबंधित विभिन्न विभागों की मांगों को भी समाहित करना होता है। ड्राइंग बनने के बाद सभी संबंधित विभागों के सक्षम अधिकारियों से इस पर हस्ताक्षर प्राप्त करना होता है, जिसमें मंडल एवं मुख्यालय के अधिकारी भी शामिल होते हैं।

पहले किसी भी ड्राइंग पर अनुमोदन प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्थानों पर जाना तथा उन विभागों के संशोधन को समाहित करना, एक लम्बी प्रक्रिया थी। इस प्रक्रिया में बहुत ज्यादा समय लगता था तथा कोविड-19 की स्थिति में यह एक दुरूह कार्य हो गया था।

इस समस्या से निजात पाने के लिए पूर्वोत्तर रेलवे पर ड्राइंग अनुमोदन की उन्नत प्रणाली ई-डास को अपनाया गया है, जिसमें ड्राइंग को इलेक्ट्रानिकली संबंधित विभागों को भेजा जाता है। उक्त विभाग का सक्षम अधिकारी इस पर डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से हस्ताक्षर करते हैं।

इस उन्नत प्रणाली की अनेक विशेषताएं हैं। जहाँ एक ओर मैनुअल सिस्टम की अपेक्षा इसमें बहुत कम समय लगता है, वहीं दूसरी तरफ कार्यकुशलता में उल्लेखनीय वृद्धि भी होती है। पारदर्शिता की दृष्टि से भी यह प्रणाली अत्यंत कारगर है।

उल्लेखनीय है कि कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में ई-डास सिस्टम बहुत ही उपयोगी है। मैनुअल सिस्टम में ड्राइंग को विभिन्न विभागों में भेजने से संक्रमण की बहुत ज्यादा सम्भावना उत्पन्न होती। परंतु ई-डास सिस्टम में ऐसी कोई आशंका नही है। विदित हो कि पूर्वोत्तर रेलवे पर ई-ऑफिस की व्यवस्था भी शुरू की जा चुकी है।



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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ‘मन की बात’ में की गई भारतीय रेल की सराहना

कोविद-19 महामारी के विरुद्ध जारी हैं भारतीय रेल के हरसंभव प्रयास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार, 26 अप्रैल को प्रसारित ‘मन की बात’ कार्यक्रम में भारतीय रेल के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि देश के किसी भी हिस्से में आवश्यक वस्तुओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए रेलकर्मी लगातार काम कर रहे हैं। भारतीय रेल द्वारा लगभग 60 मार्गों पर 100 से अधिक पार्सल ट्रेनें चलाए जाने का उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया।

सेवा के लक्ष्य के साथ, भारतीय रेल सभी मोर्चों पर कोविद-19 महामारी के विरुद्ध संघर्ष में हरसंभव तरीके से अपना योगदान दे रही है। रेल कोरोना योद्धा न केवल निरंतर मालगाड़ियों और पार्सल ट्रेनों का संचालन सुनिश्चित कर रहे हैं, बल्कि कई नवाचारों, शारीरिक दूरी बनाए रखने की कोशिशों सहित स्वच्छता प्रयासों के साथ कोविद-19 से भी लड़ रहे हैं।

भारतीय रेल के कुछ उल्लेखनीय प्रयास

•  मालगाड़ियों और पार्सल ट्रेनों  की औसत गति में निरंतर सुधार हो रहा है। जहां पार्सल  ट्रेनों  के लिए 75 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की औसत गति को बनाई रखी जा रही है, वहीं मालगाड़ी की औसत गति भी अबतक की सर्वश्रेष्ठ 50 किलोमीटर प्रति घंटा  की रफ्तार तक पहुंच रही है।

•  25 अप्रैल, 2020 तक कुल 245 समयसारिणी बद्ध पार्सल ट्रेनों का संचालन किया गया है, जिसमें से 212 ट्रेनें निर्धारित समय सरिणी के साथ चलीं और इसके साथ 86.5% की समग्र समयपालनता बनाए रखी गई। लॉकडाउन के दौरान उत्तर मध्य रेलवे ने आवश्यक वस्तुओं के लगभग 140 टन पार्सल ट्रैफ़िक बुक किए हैं।

•  उत्तर मध्य रेलवे ने अब तक अप्रैल में 32 लॉंग हॉल (दो माल गाड़ियों को एक साथ जोड़ कर) गाड़ियों का परिचालन किया है जिससे सेक्शन के थ्रूपुट में वृद्धि हुई है।

•  उत्तर मध्य रेलवे की विभिन्न इकाइयों द्वारा अबतक लगभग 1.5 लाख रीयूज़ेबल फेस कवर और 8000 लीटर सैनिटाइजर का उत्पादन किया गया है।

•  लॉकडाउन के दौरान उत्तर मध्य रेलवे द्वारा अब तक लगभग 75000 जरूरतमंद व्यक्तियों को पकाया हुआ भोजन प्रदान किया गया है। इसके अलावा पोर्टरों, सफाई कर्मचारियों, दिहाडी मजदूरों आदि को भी राशन वितरित किया गया है।

•  उत्तर मध्य रेल द्वारा मेडिकल कर्मियों के लिए पीपीई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कवरऑल भी बनाया जा रहा है और झांसी कारखाने तथा प्रयागराज  डिवीजन द्वारा क्रमशः 750 और 400 सहित अब तक कुल 1150 कवरआल तैयार हो चुके हैं। उत्तर मध्य रेल  ने अपने फ्रंटलाइन कोरोना योद्धाओं को संक्रमण से बचाने के लिए करीब 10000 कवरआल  बनाने की योजना बनाई है।

•  अब तक उत्तर मध्य रेल के लगभग 105000 रेल कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड हो चुके हैं।








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