लॉकडाउन के दौरान प्रगति पर हैं महत्वपूर्ण विकास कार्य – RailSamachar

पूरा हुआ भटनी-औंड़िहार रेलखंड पर 125 रूट किमी का विद्युतीकरण

गोरखपुर ब्यूरो : कोविड-19 के चलते लागू देशव्यापी लाॅकडाउन एवं कोरोना संक्रमण के इस कठिन समय का सदुपयोग करत हुए पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा कई महत्वपूर्ण विकास के कार्य सम्पादित किए जा रहे है। इसी क्रम में वाराणसी मंडल के भटनी-औंड़िहार रेलखंड पर 125 रूट किमी के विद्युतीकरण का चुनौतीपूर्ण कार्य पूरा करके 18 जून, 2020 को भटनी-किड़िहरापुर के बीच तथा 19 जून, 2020 को औड़िहार-इन्दारा के मध्य इलेक्ट्रिक इंजन ट्रायल सम्पन्न हुआ।

विद्युतीकृत इन दोनों रेलखंडों का शीघ्र ही रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। इस खंड के विद्युतीकरण से अब गोरखपुर से वाराणसी के मध्य एक बड़ा हिस्सा अब विद्युतीकृत रेलखंडों से जुड़ जाएगा, जिससे अन्य लाभों के अतिरिक्त गाड़ियों के समय-पालन में भी अपेक्षित सुधार होगा।

ऊर्जा संरक्षण को लेकर रेल प्रशासन अत्यंत सजग है। इसी क्रम में पूर्वोत्तर रेलवे ने पिछले वर्ष 540 रूट किमी. रेलवे ट्रैक के विद्युतीकरण का कार्य पूरा किया था। विगत कुछ वर्षों में पूर्वोत्तर रेलवे पर विद्युतीकरण के कार्य में अच्छी प्रगति हुई है।

वर्ष 2016-17 में 159.20 रूट किमी., 2017-18 में 167.14 रूट किमी. एवं 2018-19 में 431.23 रूट किमी. रेलखंड का विद्युतीकरण कार्य पूरा हुआ था। उल्लेखनीय है कि विद्युतीकरण से जहां पर्यावरण को लाभ पहुंचता है, ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति मिलती है, वहीं डीजल पर निर्भरता समाप्त होगी, जिससे ईंधन खर्च में कमी आएगी तथा आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।

इस रेलखंड के अतिरिक्त अन्य खंडों पर भी विद्युतीकरण का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। लखनऊ मंडल के गोंडा-सुभागपुर खंड (11 रूट किमी.) पर भी 19 जून, 2020 को इलेक्ट्रिक इंजन का ट्रायल सम्पन्न हुआ।

इज्जतनगर मंडल पर कासगंज-बरेली खंड (108 रूट किमी.) के विद्युतीकरण का कार्य भी लगभग पूरा हो गया है। इन खंडों पर शीघ्र ही रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। इन तीनों खंडों के विद्युतीकरण के बाद पूर्वोत्तर रेलवे पर कुल 1967 रूट किमी. रेलपथ विद्युतीकृत हो जाएगा।



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ताक पर प्रधानमंत्री का लॉकडाउन – RailSamachar

प्रधानमंत्री से ज्यादा दूरदर्शी और होशियार हैं भारतीय रेल के अधिकारी!

Suresh Tripathi

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता को दुनिया के अनेकों देश सराह रहे हैं, बस यह सराहना रास नहीं आ रही है तो भारत के कुछ धार्मिक ठेकेदारों को या फिर भारतीय रेल के अधिकारियों को। जिस तरह इस देश का हर आदमी अपने-आपको सर्वज्ञ और दूसरों से अधिक ज्ञानी मानता है, ठीक उसी तरह भारतीय रेल का हर अधिकारी अपने को प्रधानमंत्री से ज्यादा होशियार और हुनरमंद समझता है। शायद यही वजह है कि वह प्रधानमंत्री के लॉकडाउन को ताक पर रख उनके निर्देशों का उल्लंघन करने पर तुला हुआ है।

केंद्र द्वारा बार-बार निर्देश जारी किए जा रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। 14 अप्रैल तक के लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाए। सारा देश लॉकडॉउन तोड़ने वालों पर लानतें भेज रहा है, मिलिट्री बुलाने की बात हो रही है, पर रेल अधिकारी इन सबसे बेखबर इस कठिन समय में भी रेलकर्मियों को न केवल भेड़-बकरियों की तरह कार्य करने को मजबूर कर रहे हैं, बल्कि प्रधानमंत्री के सद्प्रयासों पर भी पानी फेर रहे हैं।

रविवार, 5 अप्रैल को मुंबई मंडल, मध्य रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) ने सामान्य तौर पर केवल इतना संदेश दिया था कि “हमारे पास दो-दो चैलेंज हैं। एक तो कोरोना का लॉकडाउन, जिसका पालन करना है, दूसरा यह कि आने वाले मानसून की भी तैयारी करनी है।”

इसका बेजा अर्थ निकालते हुए मंडल अधिकारियों ने मानो एक मिनट भी गंवाए बिना रेलकर्मियों को इस महामारी की भट्ठी में झोंकना चालू कर दिया। जहां एक तरफ लगभग सारे रेल अधिकारी आराम से घर बैठकर या सुरक्षित जगह पर रहकर व्हाट्सएप पर निरंतर निर्देश दे-देकर लॉकडाउन की ऐसी-तैसी करने में लगे हैं।

वहीं दूसरी तरफ स्टाफ शटल में चलने वाला आरपीएफ कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। जाने कितना स्टाफ, जो शटल में चल रहा है, कॉरोना पॉजिटिव हो गया होगा? आज यानि सोमवार, 6 अप्रैल को कुर्ला में 8-10 ट्रैकमैन एक-दूसरे से चिपककर ट्रैक मेंटीनेंस करते हुए देखे गए।

इस तरह से इंजीनियरिंग विभाग के रेलकर्मियों को न जाने कितनी जगह सामूहिक काम में लगाया हुआ है। संभव है कि कुछ समय बाद अधिकारियों को यह सुना जाए कि “लॉकडाउन में सभी रेलकर्मी घर पर थे। अतः कोई काम नहीं किया जा सका, अब बारिश आने वाली है, अतः मनमाने दाम पर कांट्रैक्ट वर्क कराना पड़ा है।”

जबकि वह काम पूरी तसल्ली से विभागीय कर्मचारियों द्वारा कराए जा रहे हैं और रेलकर्मी एवं उनके परिवारों की जान की बाजी अपने निहित स्वार्थ के लिए लगाई जा रही है। यहां तक कि फील्ड वर्किंग का अनुभव रखने वाले दोनों मान्यताप्राप्त संगठनों के पदाधिकारियों की फीडबैक को दरकिनार करके उनका कहना भी नहीं माना जा रहा है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।

कागज पर न जाने कितने किराए के वाहन दौड़ रहे हैं, लेकिन जब स्टाफ को लाने-लेजाने की जरूरत होती है, तो वह सब कभी खराब हो जाते हैं, कभी उनका पेट्रोल खत्म हो जाता है, कभी अन्य स्टाफ को लेने गया होता है, इत्यादि का बहाना बनाया जाता है। जहां लगभग हर अधिकारी को किराए पर वाहन उपलब्ध कराया गया है, वहीं इस संकटकाल में भी आवश्यक स्टाफ को लाने-ले जाने के लिए मात्र एक-दो वाहन से ही काम चलाया जा रहा है।

जितने वाहन किराए पर लिए गए हैं, वास्तव में वे इस लॉकडाउन पीरियड में किस उपयोग में हैं, यह किसी को पता नहीं है। जब हर अधिकारी फुर्सत में घर बैठा है, तो मंडल और मुख्यालय में तैनात पचासों वाहन कहां दूध देने जा रहे हैं? घर पर गाड़ी खड़ी करके उसका किराया और चालक की तनख्वाह दी जा रही है। जबकि फील्ड में आधी-अधूरी गाड़ियां चलाकर कर्तव्यनिष्ठा की मिसालें पेश की जा रही हैं।

One more incident happened in TRD Karjat depot, Mumbai dIvision, Central Railway on 6th Aprol’20. Khalasi Kiran Thorve electrocuted by 25 KV supply while working at KJT TSS. Shocked to expected in lock down period. Suffered with electric shock and burns and admitted in Panacea Hospital, Panvel.

आखिर यह गिरावट कहां जाकर खत्म होगी? केवल राष्ट्र का खून चूसना ही क्या हमारा लक्ष्य रह गया है? आज 6 अप्रैल को कर्जत में ट्रैक्शन सब-स्टेशन पर आधे-अधूरे स्टाफ से काम करवाया जा रहा था। इसमें एक स्टाफ 25 किलो वॉट की चालू लाइन के संपर्क में आ गया और अब अपनी जिंदगी-मौत के बीच जूझ रहा है। उसका परिवार मातम मना रहा है, पर किसी को उसकी सुधि नहीं है।

उधर मध्य रेलवे की ही एक महिला कर्मी को कोरोना सस्पेक्ट पाए जाने पर कल्याण रेलवे अस्पताल से घाटकोपर के कस्तूरबा अस्पताल, फिर मुंबई सेंट्रल स्थित पश्चिम रेलवे के जगजीवन राम अस्पताल, वहां से फिर भायखला रेलवे अस्पताल तथा पुनः जेआरएच तक दौड़ाया गया। कहीं किसी की कोई जिम्मेदारी तय नहीं।

एक महिला डॉक्टर अपने कोरोना सस्पेक्टेड पति को लाकर भायखला अस्पताल में भर्ती कर देती है, यूनियन द्वारा उसकी बैक हिस्ट्री निकालने की बात कही जाती है, तो उसे पहले ही टेस्ट में निगेटिव बताकर डिस्चार्ज कर दिया जाता है। जबकि बताते हैं कि दोनों डॉक्टर दंपति लॉकडाउन शुरू होने के दिन ही दिल्ली घूमकर लौटे थे।

अब सीनियर डीएसटीई/एनई ने मंगलवार, 7 अप्रैल से एसएंडटी के शत-प्रतिशत वर्कर्स को काम पर आने का आदेश दिया है। इस आदेश में हर सेक्शन में सिग्नल पोस्ट बदलने का फरमान है। जंक्शन बॉक्स तथा सभी पॉइंट्स की मोटरों का मेंटेनेंस करना है, आदि-आदि।

जबकि इनमें से एक भी काम अकेले व्यक्ति का नहीं है, यह सारे काम सामूहिक रूप से ही किए जा सकते हैं। काम चाहे ओवरहेड इक्विपमेंट्स (ओएचई) का हो, ट्रैक मेंटीनेंस का हो, या सिग्नल मेंटीनेंस का हो, यह सभी कार्य करने के लिए एकसाथ पूरी गैंग की आवश्यकता पड़ती है।

मुंबई में बारिश 7-8 जून या 12 जून से पहले आने की कोई संभावना नहीं होती, कई बार यह जून के अंत तक भी जरूर खिंच जाती है। ऐसे में जब 14 अप्रैल के बाद हरेक रेलकर्मी को अपनी ड्यूटी पर अनिवार्यतः आना ही है, तब क्या रेल अधिकारी 14 अप्रैल तक लॉकडाउन खत्म होने की प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं?

जबकि 14 अप्रैल के बाद भी कम से कम पौने दो महीने का पर्याप्त समय मेंटीनेंस के लिए मिलता है। और यदि वह यह कहें कि वे लॉकडाउन ओपन होने के पूर्व की तैयारी कर रहे हैं, तो जब गाड़ियां चलीं ही नहीं, तो कहीं कुछ बिगड़ा कैसे? जबकि ऐसी हर असेट का फॉर्मल चेक, मात्र एक वर्कर द्वारा भी किया और कराया जा सकता है।

इसी तरह गुड्स लाबियों में कथित अत्यावश्यक वस्तुओं की ढुलाई के नाम पर कुछ खास उद्योगपतियों का माल आधी कीमत पर ढ़ोकर रेलवे को करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है। इसके लिए आवश्यकता से अधिक रनिंग स्टाफ को बुलाकर लॉबी में अनावश्यक भीड़ लगाई जा रही है।

घंटों तक रनिंग स्टाफ को गुड्स लॉबी में निठल्ला बैठाया जा रहा है। परंतु मंडल और मुख्यालय के होशियार परिचालन अधिकारियों द्वारा अगले 24 घंटे में कितनी मालगाड़ियां कहां से कहां तक चलेंगी, इतनी सी प्लानिंग नहीं हो पा रही है?

जबकि मात्र गाड़ी में माल चढ़ाने और उतारने का ही समय लगना है, वह भी निश्चित होता है, लाइन क्लियर की तो कोई परेशानी ही नहीं है, सारा मैदान साफ पड़ा है। तो फिर स्टाफ 12 से 18 घंटे कार्य कैसे कर रहा है? और वह भी ऐसी स्थिति में जबकि स्टाफ को एक चाय भी नसीब नहीं हो रही हो।

स्टाफ से लेकर सुपरवाइजर तक से संपूर्ण दक्षता की उम्मीद रखने वाले यह रेल अधिकारी आज एक परसेंट चलने वाली गाड़ियों को भी सही तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। यह उनका नकारापन कहें या लॉकडाउन में सब के सब क्वॉरंटीन हो गए हैं? बस सिर्फ स्टॉफ को कीड़े-मकोड़ों की तरह काम करने के लिए लगा रखा है।

बहरहाल, जो भी हो, जिस तरह सारी दुनिया कुछ जिद्दी धर्मावलंबियों पर हजारों लानतें भेज रही है, ऐसा न हो कि इन लानतों के लिए रेल अधिकारी उनसे भी आगे निकल जाएं? अतः उनसे रेलकर्मियों का अनुरोध है कि ईश्वर के लिए प्रधानमंत्री का कहना मानें और उसको अक्षरशः अमल में भी लाएं। यही राष्ट्र हित में होगा और यही समाज के हित में भी होगा।

#SocialDistencing in the total bay on the #CentralRailway in #Lockdown period

रेलकर्मियों द्वारा सोशल मीडिया में डाला गया मैसेज

साथियो, देखिए किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जी उड़ाई जा रही है।

साथियो, आज कुर्ला में पॉइंट नं. 101-बी इंड (डाउन थ्रू लाइन) पर यूनिमेट मशीन से पैकिंग का कार्य हुआ।

आप इन तस्वीरों से खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना सोशल डिस्टेंसिंग मेनटेन किया जा रहा है।

कर्मचारी तो मजबूर है, काम तो करना ही है, क्योंकि ऊपर से साहब का आर्डर है, और काम भी ऐसा है कि अकेले एक व्यक्ति कर ही नहीं सकता, उसे मिलकर ही करना पड़ेगा।

अधिकारीगण खुद को तो सुरक्षित रखे हुए हैं, और ग्रुप-सी एवं ग्रुप-डी रेल कर्मचारियो को दूरी बनाकर रखने, सोशल डिस्टेंसिंग मेनटेन करते हुए, यूनिमेट मशीन का कार्य पूरा करने के लिए दबाव डाल रहे हैं।

अब आप खुद ही देखिए और बताइए कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेनटेन करके काम किया जा सकता है।

यदि एक स्लीपर को शिफ्ट करना है, या पॉइंट की राडिंग खोलकर अलग करना है, तो एक व्यक्ति यह सब कैसे कर सकता है।

इससे स्पष्ट है कि एसएंडटी और पी-वे स्टाफ को इस कोरोना (#COVID19) जैसी महामारी-बीमारी में रेलकर्मियों को मरने के लिए ढ़केला जा रहा है।

अधिकारियों से अनुरोध है कि कृपया ऐसा न करें, रेलकर्मियों का भी परिवार है, उनके भरोसे भी कई लोग जिंदगी जी रहे हैं, उनका क्या होगा, अगर इन्हें कुछ हो गया, तो ईश्वर न करे, ऐसा कुछ हो।

Point packing work going on at km 65/200-300 uper bat khbv







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लॉकडाउन खत्म होने के बाद रेलवे स्टेशनों पर उमड़ने वाली प्रचंड भीड़ पर विचार करे रेल प्रशासन

नियम का उल्लंघन करने वाले यात्रियों पर #रेलवे_ऐक्ट के बजाय #आईपीसी के तहत कार्रवाई हो

जैसा कि अब सभी जानते हैं कि #कम्प्लीट_लॉकडाउन के चलते भारतीय रेल द्वारा न सिर्फ यात्री ट्रेनों का संचालन 14 अप्रैल तक पूरी तरह बंद कर दिया गया है, बल्कि 14 अप्रैल, 24 बजे तक सभी प्रकार की रेल टिकटों की बुकिंग भी बंद कर दी गई है। हो सकता है इस बंद को आगे भी बढ़ाया जाए। परंतु एक बात तो तय है कि इस लॉकडाउन के बाद जब भी रेल सेवा बहाल होगी, इस पर यात्रियों का भारी दबाव आएगा।

ज्ञातव्य है कि पूरे समर सीजन की #एडवांस_बुकिंग के साथ #वेटिंग_लिस्ट में भी यात्री टिकटों की भारी संख्या पहले ही बुक की जा चुकी है। यदि बिना किसी तैयारी के रेल सेवाएं बहाल की गईं, तो #रेलसेवा बंद करके देश ने जो भी मजबूत स्थिति कायम की होगी, वह कुछ ही दिनों में प्रचंड भीड़ की वजह से गंवा दी जाएगी।

हम सब ने देखा ही है कि कैसे-कैसे लापरवाह तथा मूर्ख हमारे बीच हैं, जो किसी की परवाह किए बिना बीमारी को अपने साथ लेकर यात्राएं करते रहे और बीमारी यहां से वहां फैलती रही। ऐसे में रेल सेवाएं बहाल करने से पहले रेलवे को पर्याप्त तैयारियां करनी चाहिए, जिससे कोई विषम स्थिति पैदा न हो।

इसके लिए जरूरी होगा कि रेलवे द्वारा लंबी दूरी की गाड़ियों में वर्तमान प्रतिक्षासूची के यात्रियों की सभी टिकटों को स्वतः रद्द कर दिया जाए और केवल उन्हीं यात्रियों को यात्रा की अनुमति दी जाए, जिनके पास कन्फर्म टिकट तथा डॉक्टर का प्रमाण पत्र हो, जिसमें यह प्रमाणित हो कि वे #COVID19 निगेटिव हैं।

इसके साथ ही कुछ समय के लिए एसी3 तथा स्लीपर क्लास की मिडिल बर्थ की बुकिंग को भी निरस्त करना उचित होगा, जो कि #सोशल_डिस्टेंसिंग बनाने में बाधक है। लंबी दूरी की गाड़ियों में #अनारक्षित टिकटों की बुकिंग भी इस दौरान बंद कर देनी चाहिए, जिसके माध्यम से #आरक्षित डिब्बों के यात्रियों की सुरक्षा औ संरक्षा पर प्रश्नचिन्ह लग जाता है।

इसके अलावा यात्री ट्रेनों में चलने वाला ऑन बोर्ड टिकट चेकिंग स्टाफ, एसी मैकेनिक, पैंट्रीकार वेंडर्स इत्यादि भी इस खतरे से अछूते नही रहेंगे। इसलिए क्यों न इस लॉक डाउन के खाली समय में इन तैयारियों को सुनिश्चित करने का एक अभियान शुरू किया जाए।

#रेलकर्मी भी अपने-अपने स्तर पर विभिन्न माध्यमों से अपने #सुझाव रेल प्रशासन तक पहुंचाएं कि लॉकडाउन खत्म होने और रेल सेवा बहाल होने पर प्रचंड भीड़ की स्थिति से निपटने के लिए कौन-कौन से तरीके कारगर साबित हो सकते हैं।

जितनी बड़ी संख्या में रेलकर्मियों के ये बहुमूल्य सुझाव #रेल_प्रशासन तक पहुंचेंगे, उन पर अमल भी उतनी ही तत्परता से सुनिश्चित किया जा सकेगा।

उन्हें अपनी बात किसी भी प्रकार से रेल प्रशासन तक पहुचानी है कि रेल सेवाएं बहाल होने से पहले #वेटिंग टिकट या बिना कन्फर्म बर्थ/सीट की यात्रा को बिना किसी शर्त पूरी तरह अवैध घोषित कर दिया जाए।

इसके साथ ही नियम का उल्लंघन करने वाले यात्रियों पर #रेलवे_ऐक्ट के बजाय #आईपीसी के तहत कार्रवाई हो, यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए, क्योंकि बिना खौफ या डर के हम भारतीय किसी नियम-कानून का पालन करना अपनी शान के विपरीत समझते हैं।

अतः यह आवश्यक है कि न सिर्फ उपरोक्त कुछ सुझावों पर विचार किया जाए, बल्कि #लॉकडाउन के इस खाली समय में रेल प्रशासन द्वारा लॉकडाउन खत्म होने के बाद #रेलवे_स्टेशनों पर उमड़ने वाली प्रचंड भीड़ को नियंत्रित करने की तैयारियां भी अभी से सुनिश्चित कर ली जाएं।








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