अतिरिक्त रेवेन्यू कमाने हेतु रेल प्रशासन के विसंगतिपूर्ण निर्णय

बिना उचित प्रशिक्षण, बिना यथोचित अधिकार, चेकिंग स्टाफ को लगाया जा रहा है मार्केटिंग में

सुरेश त्रिपाठी

रेल प्रशासन अतिरिक्त रेवेन्यू कमाने के पीछे जी-जान से लगा हुआ है, यह अच्छी बात है। इसके लिए अब टिकट चेकिंग स्टाफ को जगह-जगह मार्केटिंग के लिए भेजा जा रहा है कि जाओ पता करो कि व्यापारी लोग अपना माल कैसे भेजते हैं और कैसे मंगाते हैं, उनको बताओ कि रेलवे उनको सस्ती और अच्छी सुविधा देने को तैयार है।

परंतु जब व्यापारी स्टेशन पर आता है, तो उसे पार्सल क्लर्क, पोर्टर, स्टेशन मास्टर, गार्ड और डेस्टिनेशन पर भी ऐसे बहुत से लोगों से मिलना पड़ता है, तब उसका काम होता है। इसके साथ ही उसे हर टेबल पर और हर क्लर्क को दस्तूरी भी देनी पड़ती है।

पार्टियों यानि व्यापारियों का कहना है कि रेलवे यदि यह सब व्यवस्था एक जगह पर कर दे, जिससे उन्हें दस लोगों को नमस्कार करना और दस जगह चढ़ावा न चढ़ाना पड़े, मगर यही वह वजह है, जहां रेल प्रशासन फेल हो जाता है।

अब जहां तक टिकट चेकिंग स्टाफ को मार्केटिंग के काम में लगाए जाने की बात है, तो उन्हें न तो इसका कोई अनुभव है, और न ही उन्हें इसका कोई प्रशिक्षण दिया गया है। बस सीधे इस काम को करने का फरमान जारी करके उन्हें मार्केट से ट्रैफिक रेवेन्यू लाने को कह दिया गया है।

जबकि फिलहाल बहुत कम संख्या में ट्रेनें चलाई जा रही हैं और इसके चलते अधिकांश स्टेशनों की टिकट बुकिंग खिड़कियां बंद हैं। यही स्थिति आरक्षण केंद्रों की भी है। ऐसे में जो हजारों बुकिंग क्लर्क और आरक्षण क्लर्क खाली और फुर्सत में बैठे हैं, उन्हें उचित प्रशिक्षण देकर मार्केटिंग के इस काम लगाया जा सकता है। परंतु यह काम जिन लोगों का है, वह यूनियन पदाधिकारी गायब हैं।

बताते हैं कि जबलपुर मंडल, पश्चिम मध्य रेलवे और रायपुर मंडल, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के टिकट चेकिंग स्टाफ को मार्केटिंग के काम में लगाया गया है, जबकि भोपाल सहित कुछ मंडलों का चेकिंग स्टाफ यह काम न करने पर फिलहाल अड़ा हुआ है और मना कर दिया है।

सर्वप्रथम यह कि टिकट चेकिंग स्टाफ को गुडस, लगेज, पार्सल इत्यादि के बुकिंग रेट्स की कोई जानकारी नहीं हैं। उसको कोई यथोचित अधिकार भी नहीं दिए गए हैं। इस पर भी यदि वह मार्केट से व्यापारी को कोई पुख्ता आश्वासन देकर उसका माल बुक करके रेलवे से भेजने के लिए लेकर आता है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि उसके द्वारा व्यापारी को दिए गए आश्वासन की लाज रेल प्रशासन रखेगा ही?

जहां रेल प्रशासन अतिरिक्त रेलवे रेवेन्यू कमाने की हरसंभव जुगत में लगा हुआ है, वहीं अपने गुड्स शेडों और पार्सल डिपो आदि तक पहुंचने वाली अप्रोच रोड ठीक करवाने पर उसका कोई ध्यान नहीं है। जबकि होना तो यह चाहिए कि जिस जगह से रेलवे को लाखों-करोड़ों की रोजाना आमदनी हो रही हो, वह जगह सभी आवश्यक सुविधाओं से युक्त, एकदम साफ-सुथरी और वहां तक पहुंचने की सभी सड़कें एकदम सही हों।

भोपाल मंडल, पश्चिम मध्य रेलवे में गुना सेक्शन से लाल मिर्च, खड़ा धनिया, काबुली चना इत्यादि पूरे देश में जाता है, लेकिन बगैर बुक हुए, जो बुकिंग चार्ज है, उससे 6-8 गुना ज्यादा की ईएफआर बनती है, उन्हें यह देना मंजूर है, लेकिन यह सही तरीका नहीं है, क्योंकि सही तरीके में टाइम बहुत लगता है और माल समय पर नही पहुंच पाता है। इसीलिए व्यापारी ऑन बोर्ड रेलवे स्टाफ को ज्यादा पैसा देना तो पसंद करता है, मगर उसे अपना माल बुक करके प्रॉपर तरीके से ले जाना नहीं भाता है।

बताते हैं कि आजकल भोपाल मंडल में चेकिंग स्टाफ को ईएफटी काटने से मना कर दिया गया है। ऐसे में जब स्टाफ किसी पैसेंजर को चेक करता है और बगैर टिकट पाता है, और जब वह ऊपर के अधिकारियों से इस बारे में पूछता है, तो संबंधित अधिकारी कोई निर्णय नहीं लेता कि इनका क्या करना है।

आरपीएफ/जीआरपी स्टाफ उन्हें लेने को तैयार नहीं होता कि कौन इनका पहले कोरोना टेस्ट कराए, तब इनकी एफआईआर भरे। इसलिए जो लोग किसी छोटे स्टेशन पर बिना टिकट आ रहे हैं, वह रेलवे को बगैर किराया दिए मुफ्त में जा रहे हैं। इस पर भी किसी का ध्यान नहीं है।

यही नहीं, रेलवे स्टेशनों और रेल परिसरों में जितने भी अवैध धंधे या छीना-झपटी और चोरी, अवैध वेंडिंग आदि की जितनी भी गतिविधियां होती हैं, वह सब आरपीएफ एवं जीआरपी की छत्रछाया में ही होती हैं। इन पर रेल प्रशासन का कोई नियंत्रण नहीं है। इस कोरोना काल में भी, जब बहुत गिनी-चुनी गाड़ियों का संचालन हो रहा है, तब भी कुछ रेलवे स्टेशनों पर आरपीएफ/जीआरपी की छत्रछाया में खाद्य सामग्री बेचते हुए अवैध वेंडर देखे गए हैं।





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रेल मंत्रालय द्वारा मुंशी प्रेमचंद और मैथिलीशरण गुप्त पुरस्कार हेतु प्रविष्टियाँ आमंत्रित

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) द्वारा रेल कर्मचारियों की साहित्यिक प्रतिभा और अभिरुचि को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हिंदी में कहानी, उपन्यास, नाटक एवं अन्य गद्य साहित्य के लिए ‘मुंशी प्रेमचंद्र पुरस्कार’ और काव्य गजल संग्रह के लिए ‘मैथिलीशरण गुप्त पुरस्कार’ योजनाएं विगत काफी समय से चलाई जा रही हैं।

इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाते हैं I पुरस्कारों में कथा, कहानी, उपन्यास, नाटक एवं अन्य गद्य साहित्य हेतु – प्रेमचंद्र पुरस्कार – जिसमें प्रथम पुरस्कार ₹20000, द्वितीय पुरस्कार ₹10000 एवं तृतीय पुरस्कार ₹7000 प्रदान किया जाता है।

इसी प्रकार मैथिलीशरण गुप्त पुरस्कार योजना के अंतर्गत काव्य/गजल संग्रह हेतु प्रथम पुरस्कार ₹20000,  द्वितीय पुरस्कार ₹10000 एवं तृतीय पुरस्कार ₹7000 दिया जाता हैI यह योजना रेल अधिकारियों और कर्मचारियों दोनों के लिए समान रूप से लागू है।

उपरोक्त दोनों विधाओं के लिए प्रविष्टियाँ प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20.08.20 है। इच्छुक अधिकारी और कर्मचारी गण अपनी प्रविष्टियाँ निर्धारित तिथि के अंदर भेजने का प्रयास करें।



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तीव्र, सुरक्षित ट्रेन संचालन हेतु सिग्नलिंग क्षेत्र के आधुनिक विकास पर वेब संगोष्ठी का आयोजन

नई दिल्ली-हावड़ा और नई दिल्ली-मुंबई ट्रंक रूट पर रोलआउट से पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में  झाँसी-बीना सहित भारतीय रेल के 4 खंडों में आधुनिक ‘यूरोपीय ट्रेन नियंत्रण प्रणाली लेवल-2’ का किया जाएगा कार्यांवयन

कोविड-19 संबंधित लॉकडाउन के दृष्टिगत भारतीय रेलवे द्वारा प्रशिक्षण, सेमिनार, बैठक, कॉन्फ्रेंस आदि आयोजनों के लिए नियमित रूप से ऑनलाइन प्लेटफार्मों का प्रयोग किया जा रहा है। विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित वेब सेमिनार कर्मचारियों के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय हो रहे हैं, क्योंकि ऐसे इंटरएक्टिव सत्रों के माध्यम से उन्हें विषय के विशेषज्ञों से सीखने का अवसर मिलता है।

उत्तर मध्य रेलवे संकेत एवं दूरसंचार विभाग इस तरह के वेब-आधारित सेमिनार के आयोजन में अग्रणी रहा है। इसी क्रम में यूरोपीय ट्रेन नियंत्रण प्रणाली (ईटीसीएस) लेवल-2 पर 9वें वेब सेमिनार का आयोजन किया गया। यूरोपीय ट्रेन नियंत्रण प्रणाली एक संरक्षायुक्त, कुशल और तेज परिवहन वाली आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली है।

महाप्रबंधक उत्तर मध्य रेलवे एवं उत्तर रेलवे राजीव चौधरी की अध्यक्षता में उत्तर मध्य रेलवे के लगभग 100 अधिकारियों ने इस वेबिनार में रेलटेल और यूरोप स्थित इस आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली के विशेषज्ञों के साथ भाग लिया। स्वीडन से इस क्षेत्र के विशेषज्ञ थॉमस जानसन ने ट्रेन कंट्रोल सिस्टम की नवीनतम तकनीक पर और इस आधुनिक सिग्नलिंग के पायलट प्रोजेक्ट के बारे में भी प्रस्तुतिकरण किया।

ज्ञातव्य है कि उत्तर मध्य रेलवे में झांसी मंडल का झांसी-बीना खंड ईटीसीएस लेवल-2 परियोजना के लिए पायलट प्रोजेक्ट हेतु चिन्हित स्वर्णिम चतुर्भुज मार्गों पर स्थित भारतीय रेल के नागपुर-बडनेरा (मध्य रेलवे), रेनिगुट्टा-येरगुट्टा (दक्षिण मध्य रेलवे) और विजयग्राम-पलासा (पूर्व तटीय रेलवे) सहित चार खंडों में से एक है। यह कार्य नई सिग्नलिंग प्रणाली यानी ईटीसीएस एल-2 को नई दिल्ली-हावड़ा और नई दिल्ली-मुंबई ट्रंक मार्गों पर लागू करने के लिए आवश्यक अनुभव प्राप्त करने और आवश्यक सुधारों को शामिल करने में मदद करेगा।

‘यूरोपीय ट्रेन नियंत्रण प्रणाली एल-2’ नामक यह आधुनिक सिग्नलिंग मूल रूप से एक रेडियो आधारित, निरंतर स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, जो सिग्नल पासिंग एट डैंजर (स्पेड) एवं ओवर स्पीडिंग की संभावना के उन्मूलन द्वारा ट्रेन कोलीजन की किसी भी संभावना को भी समाप्त करती है।

इस प्रणाली द्वारा केंद्रीकृत नियंत्रण और स्वचालित ट्रेन नियंत्रण प्रणाली के माध्यम से कंजेस्टेड ट्रंक मार्गों पर लाइन क्षमता में सुधार भी होगा। इससे थ्रू-पुट क्षमता भी बढ़गी, अर्थात संबंधित रेलखंड में अधिक ट्रेनें चल सकेंगी।

यूरोपीय ट्रेन नियंत्रण प्रणाली लेवल-2 के साथ ही, आधुनिक एलटीई आधारित (4जी) संचार व्यवस्था भी ट्रेन पर उपलब्ध होगी, जिसके माध्यम से यात्रियों की सुरक्षा के लिए डिब्बों में लगाए गए ऑनबोर्ड सीसीटीवी कैमरे की निगरानी सीधे कंट्रोल रूम से की जा सकेगी।

इस आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली में लोकोमोटिव और ट्रेनसेट, ट्रैकसाइड उपकरण और रेडियो ब्लॉक केंद्र में लगे ऑन-बोर्ड उपकरण शामिल होंगे, जो मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार के माध्यम से ट्रेनों से लगातार जुड़े रहेंगे।

रेडियो ब्लॉक केंद्र इस प्रणाली के केंद्र के रूप में काम करता है, जो खंड में 200 किमी की दूरी पर रहेंगे। इसमें वे-साइड स्टेशनों के सभी इंटरलॉकिंग डेटा उपलब्ध होंगे, जो प्रत्येक खंड और स्टेशन की क्षमता पर विचार करते हुए निरंतर संचार के माध्यम से दो ट्रेनों के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखेंगे।

वेबिनार की शुरुआत में प्रमुख मुख्य संकेत एवं दूरसंचार इंजीनियर, उत्तर मध्य रेलवे अरुण कुमार ने महाप्रबंधक राजीव चौधरी का स्वागत किया। उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य सिग्नल इंजीनियर नीरज यादव ने प्रतिभागियों को उत्तर मध्य रेलवे द्वारा आयोजित सेमिनार के संबंध में जानकारी दी। अरुण कुमार सक्सेना, सलाहकार सिग्नल रेलटेल और संदीप माथुर, मंडल रेल प्रबंधक, झांसी ने भी इस वेबिनार में भाग लिया।

प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए महाप्रबंधक राजीव चौधरी ने कहा कि इस तरह के सेमिनार हमारे कर्मचारियों में इस आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली की बेहतर समझ बनाने में मदद करेंगे। उन्होंने रेलवे में किए जा रहे नवीनतम तकनीक के प्रयोग के संबंध में कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि रेल कर्मचारियों की आधुनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर बनाया जा सके।

श्री चौधरी ने यह भी कहा कि भारतीय परिस्थितियों के अनुसार इस आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली को भारतीय रेल की आवश्यकता के अनुरूप विकसित किया जाए, जिससे इस प्रणाली से रेल संचालन में अपेक्षित लाभ मिल सके।








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कोविद-19 महामारी के दौरान भारतीय रेल द्वारा माल परिवहन हेतु घोषित की कई प्रोत्साहन योजनाएं

कोविद-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए, भारतीय रेल ने माल ग्राहकों को प्रोत्साहन देने की घोषणा की है। इन प्रोत्साहनों से देश के निर्यात को बढ़ावा मिलने से  अर्थव्यवस्था को सहायता  मिलेगी। इन प्रयासों से माल ग्राहकों को भौतिक रूप से शेड में जाने के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामानों के लिए अपनी मांगों को पंजीकृत करने की सुविधा मिल सकेगी और इस प्रकार यह अधिक सुविधाजनक, तेज और पारदर्शी प्रक्रिया बनेगी।

डेमरेजव्हार्फेज और अन्य  शुल्कों  से छूट

कोविड महामारी के मद्देनजर, रेलवे बोर्ड ने निर्णय लिया है कि माल / पार्सल यातायात में फोर्स मेज्यूर  के तहत डेमरेज, व्हार्फेज, स्टैकिंग, स्टैबलिंग चार्ज नहीं लगेंगे। इसी तरह कंटेनर ट्रैफिक के लिए भी डिटेंशन चार्ज  और ग्राउंड  यूसेज चार्ज भी नहीं लागू होगा। ये दिशानिर्देश 22.03.2020 से 03.05.2020 तक लागू हैं।

फ्रेट फारवर्डर्सआयरन एंड स्टीलआयरन ओर और नमक के ट्रैफिक के मामले में इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन ऑफ डिमांड (e-RD) और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन रेलवे रिसिप्ट  (eT-RR) सुविधा का विस्तार

मांग का इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण (ई-आरडी) ग्राहकों को भौतिक रूप से माल शेड जाने के बजाय इलेक्ट्रॉनिक रूप से माल की अपनी मांगों को पंजीकृत करने की सुविधा प्रदान करता है। यह सरल, सुविधाजनक, त्वरित और पारदर्शी है।

रेलवे रसीद (ईटी-आरआर) का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन, पेपरलेस ट्रांजेक्शन सिस्टम से एक कदम आगे है, जिसमें रेलवे रसीद भी उत्पन्न की जाती है और एफओआईएस के माध्यम से ग्राहक को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित की जाती है, और यहां तक कि माल की डिलीवरी भी ईटी-आरआर के ई-सरेंडर के माध्यम से दी जाती है। इससे ग्राहक को मांग पंजीकरण, माल की डिलीवरी लेने के लिएऔर आरआर/चालान प्राप्त करने के लिए माल शेड जाने आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

रेलवे रसीद (आरआर) के बिना माल प्राप्त करना

जहां तक संभव हो, ग्राहकों  को ईटी-आरआर का विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि माल की डिलीवरी  लेने के लिए ओरिजिनल पेपर आरआर को गंतव्य बिंदुओं तक नहीं ले जाना पड़े। हालांकि कागज आरआर के मामले में भी, कंसाइनर (पार्टी भेजने वाली पार्टी) मूल स्टेशन पर नाम, पदनाम, आधार, पैन, जीएसटीआईएन जैसे कंसाइनर/रिसीवर का विवरण प्रदान करेगा जिसे वाणिज्यि कंट्रोल के माध्यम से गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। टीएमएस में इन विवरणों के सत्यापन के बाद डिलीवरी दी जाएगी और इसके लिए इंडेमिनिटी नोट जमा करना, जिसमें यह कहा गया होगा कि कोई भी दावा उनकी जिम्मेदारी होगी और आरआर की स्कैन/फोटोकॉपी होगी। ये दिशानिर्देश 03.05.2020 तक मान्य हैं।

कंटेनर यातायात को प्रोत्साहित करने के लिए नीतिगत उपाय

क.  खाली कंटेनरों और खाली फ्लैट की आवाजाही के लिए हॉलेज चार्जों को लागू ना करना:- कोविड-19  के कारण लॉकडाउन के मद्देनजर, रेलवे बोर्ड ने निर्णय लिया है कि 24.03.2020 से 30.04.2020 तक खाली कंटेनरों और खाली फ्लैट वैगनों की आवाजाही के लिए कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। इससे न केवल भार्तीय रेल बल्कि निर्यात में वृद्धि से  अर्थव्यवस्था को बढ़ावा भी देने की उम्मीद है।

ख. कंटेनर ट्रैफिक की सहायता के लिए चार्ज में हब और स्पोक प्रणाली के तहत छूट:- कंटेनरों को रेलवे टेलीस्कोपिक दर का लाभ देता है, जिसमें बीच में एक ब्रेक / ट्रांजिट प्वाइंट के साथ ट्रैफिक प्रारंभिक स्थान से गंतव्य तक पहुंचाया जाता है। इसे हब एंड स्पोक सिस्टम कहा जाता है। मौजूदा दिशा-निर्देशों के तहत, पारगमन बिंदु के बीच का ब्रेक पांच दिनों तक सीमित है। कोरोना वायरस के प्रभाव के फलस्वरूप आईसीडी पर कार्गो की निकासी में देरी को ध्यान में रखते हुए रेलवे बोर्ड ने दिनांक 16.04.2020 से 30.05.2020 तक टेलीस्कोपिक लाभ प्राप्त करने के लिए सीमा को पांच दिनों से बढ़ा कर पंद्रह दिनों तक करने का निर्णय लिया है।

माल परिवहन के लिए छूट

रेलवे के पास ऐसे ग्राहकों के लिए ऐसे परिवहन उत्पाद / योजनाएँ हैं जो मानक लंबाई की रेक, दो आरंभिक प्वाइंट से प्रारंभ होने वाली रेक, दो गंतव्यों वाली रेक आदि की बुकिंग करना चाहते हैं।

ऑपरेटिंग ऑप्टिमाइजेशन की दृष्टि से दूरी प्रतिबंध आदि के साथ ये सभी छूट मालग्राहकों के लिए उपलब्ध है। कोविड लॉकडाउन के दौरान निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की गई हैं :-

क. मिनी रेक के लिए दूरी प्रतिबंध 600 किमी था, जिसे इंट्रा ज़ोनल ट्रैफ़िक के लिए 1000 किलोमीटर तक बढ़ाया गया था। अब इंटर जोनल और इंट्रा जोनल ट्रैफिक दोनों के लिए एक समान 1500 किलोमीटर की अनुमति दे दी गई है।

ख. इसी तरह, दो प्वाइंटों से प्रारंभ होने वाले रेकों के लिए एक दूरी का प्रतिबंध है जिसके तहत लीन सीज़न में दो लोडिंग पॉइंट पर 200 किमी से अधिक और पीक सीज़न 400 किमी से अधिक दूरी नही होनी चाहिए। यह व्यवस्था रेक के इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए है। पर अभी बिना किसी सीज़न के बंधन के, 500 किमी तक के लोडिंग पॉइंट के  दूरी प्रतिबंध की छूट दी गई है।

ग. इसके अलावा, ट्रेन लोड के लाभ के लिए निर्धारित संख्या में वैगनों को लोड किया जाना आवश्यक है अन्यथा यदि लोडेड वैगनों की संख्या इस संख्या से कम है तो बुकिंग वैगन-लोड दरों में की जाती हैं, जो थोड़ी अधिक होती हैं।

इस प्रावधान में भी बीसीएनएचएल वैगनों के संबंध में छूट दी गई है, ये एक प्रकार के कवर्ड वैगन हैं जिनको मुख्य रूप से बैग्ड कन्साइनमेंट जैसे खाद्यान्न, कृषि उपज अर्थात प्याज आदि के लिए उपयोग किया  जाता  हैं। आवश्यक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के दृष्टिगत उनके लदान को प्रोत्साहित करने के लिए इन में अब ट्रेन लोड के लाभ के लिए पहले की न्यूनतम संख्या 57 के स्थान पर अब 42 वैगनों को लोड किए जाने की छूट दी गई है।

पैरा 5 में ये सभी छूट 30.09.2020 तक मान्य हैं।








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बहुत फर्क होता है कठोर कदम उठाने और कठोर कदम उठाने की बातें करने में !

लॉकडाउन के नियमों और एडवाइजरी का सरकारी दफ्तरों में सरकारी बाबुओं द्वारा ही किया जा रहा सर्वाधिक उल्लंघन

सरकारी बाबुओं की देखरेख और संरक्षण में हो रही है अत्यावश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी/मुनाफाखोरी

बहुराष्ट्रीय ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनियों को कारोबार शुरू करने की अनुमति देने से बरबाद हो जाएंगे देश के छोटे व्यापारी

कोरोना वायरस की महामारी के मद्देनजर लॉकडाउन में सरकार को गुमराह करने का गोरखधंधा पूरे देश में चल रहा है। जहां कुछ अधिकारी अपनी जागीर बनाए रखने के लिए लॉकडाउन के नियमों और कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी को दरकिनार करके, मातहतों का दुरुपयोग कर उन्हें मौत के मुंह में ढ़केल रहे हैं, वहीं मार्केट में व्यापारी वर्ग के बीच सेनिटाइजर हो, मास्क हो, खाने-पीने की चीजें हों या डॉक्टरों की पीपीई किट, सभी में मुनाफाखोरी और कालाबाजारी चल रही है।

संभवतः वैश्विक स्तर पर भी यही स्थिति है और तमाम सरकारें इस विषाणु से डरी हुई हैं तथा अपने-अपने स्तर पर अपने नागरिकों को इससे बचाव के लिए हरसंभव प्रयास कर रही हैं। 56 इंच की छाती रखने वाले हों या 36 इंच वाले, सब इस एक विषाणु से डरे हुए हैं, मगर फिर भी वह किसी भी तरीके से पढ़े-लिखों की तरह इस बचाव मुहिम को अंजाम देते नजर नहीं आ रहे हैं।

जबकि इस समय देश और दुनिया को केवल पढ़-लिखे और कुशल प्रशासक ही बचा सकते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि कठोर कदम उठाना और कठोर कदम उठाने की बातें करना, दोनों में बहुत फर्क होता है।

यदि इस समय हर प्रकार से कालाबाजारी, मुनाफाखोरी पर अंकुश नहीं लगाया गया, तो देश को बर्बाद होने में केवल और केवल तीन महीने का समय ही लगेगा।

भुखमरी चरम सीमा पर है, जहां-तहां अटके लोगों तक उचित आपूर्ति नहीं पहुंच पा रही है, जबकि कुछ अधिकारी, किराना दुकानदार, सरकारी राशन वितरण से जुड़े व्यापारी, केमिस्ट तथा सेनिटाइजर बनाने वाले उद्योग, पीपीई किट बनाने में जुटे उद्योगों, इत्यादि में हर प्रकार से मुनाफाखोरी चल रही है।

हालांकि सरकार द्वारा इस सबको रोकने की भी तमाम घोषणाएं की गई हैं, नियम और नंबर जारी किए गए हैं, परंतु जहां हर दूसरा व्यक्ति निजी स्वार्थ में डूबा हो, और कहीं किसी सामान्य आदमी की सुनवाई न हो रही हो, वहां किसकी मजाल है कि वह नियम का हवाला दे और जारी किए गए नंबरों पर कॉल करके शिकायत करने की हिमाकत कर सके!

पीपीई किट और सेनिटाइजर के भी कोई मानक स्थापित नहीं किए गए हैं। फील्ड में कोरोना की रोकथाम से लगातार जूझ रहे डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ को अब तक पर्याप्त पीपीई किट्स और अन्य बचाव सामग्री उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है।

बड़े-बड़े किराना स्टोर, सुपर मार्केट, केमिस्ट की दुकानें जनता की छाती से खून चूसने में लगी हुई हैं, लेकिन सरकार में बैठे बाबुओं को यह सब नहीं दिख रहा है, वह पद और सत्ता के मद में धृतराष्ट्र हो रहे हैं।

छोटे घरेलू व्यापारियों और 10-20-50 मजदूर लेकर सरकारी-अर्धसरकारी या निजी कांट्रेक्ट वर्क करने वाले छोटे-छोटे व्यापारियों-कांट्रेक्टरों के लिए सरकार की तरफ से कोई खास राहत की घोषणा नहीं की गई है।

इस पर भी उनके जले में नमक छिड़कने के लिए सरकार ने बड़ी और बहुराष्ट्रीय ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनियों को अपना कारोबार शुरू करने की तैयारी दर्शाई है, जिनका इस महामारी की रोकथाम में अब तक कोई योगदान सामने नहीं आया है।

सरकार द्वारा जारी लॉकडाउन के नियमों और एडवाइजरी का सर्वाधिक उल्लंघन सरकारी दफ्तरों में सरकारी बाबुओं द्वारा ही किया जा रहा है, जो अनावश्यक रूप से अपने मातहत लगभग सभी स्टाफ को दफ्तर आने के लिए बाध्य कर रहे हैं। रेल मंत्रालय भी उनमें से एक है, जहां कोई देखने-सुनने वाला ही नहीं है।

Sadistic people want their empire running and with number of slaves around them constantly gives them egoistic kick!

प्रस्तुत है ऐसे ही एक केंद्रीय मंत्रालय में कार्मिकों की लॉकडाउन पीरियड में उपस्थिति की संकल्पना – In a Ministry assume..

Secretary : 1

Additional Secretary : 2

Joint Secretary level : 10

Personal staff say, Multi-tasking staff (MTS) PA, driver for each to above : 52

Dy Secretary/Director level : 12

MTS and PA each for above : 24

Total = 101

Who are required to come mandatorily.

Now see others number

Under Secretary and equal : 20

Senior Section Officers and equal : 25

Assistant Section Officers and equal : 30

All rest : 60

MTS : 40

Total : 175

1/3rd of 175 required to come that is 58.

So out of total officials of 276, a total no. of 159 official are required to be present in a Ministry.

What an awesome way to follow lockdown !

Brilliant work by a “Government of IAS” supported by BJP from outside.

A reliable source in MHA says, the home secretary was almost bullied by other departments secretaries, कि इसको डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल तक लेकर जाओ, क्योंकि इन स्लेव्स के बिना हमारे जॉइंट सेक्रेटरी काम नहीं कर सकते हैं।

सूत्र का यह भी कहना है कि “जॉइंट सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज ने कहा होगा कि अगर डायरेक्टर तथा डिप्टी सेक्रेटरी नहीं आएंगे, तो काम कौन करेगा! उनका काम तो पालिसी बनाना है, काम तो डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी करते हैं।”

सूत्र का कहना था कि जितना खटने वाला काम यानि “अनरेम्यूनरेटिव वर्क” होता है, वह आईएएस बाकी विभागीय लोगों से करवाते हैं, जैसे अंग्रेज भारतीयों से करवाते थे। आईएएस तो नोट की अंग्रेजी ठीक करता है और फाइनल नोट पर हस्ताक्षर करता है बस!

यह तो एक छोटी मिनिस्ट्री का “हाईपोथेटिकल मिरर” है, क्योंकि मीडियम साइज की लगभग हर मिनिस्ट्री में औसतन इतना ही स्टाफ होता है।

https://twitter.com/kanafoosi/status/1250651559647539201?s=19

रेलवे का तो अन्य मंत्रालयों की अपेक्षा और भी बुरा हाल है। यहां अधिकारियों की मनमानी की कोई सीमा नहीं रह गई है और कोई देखने-सुनने वाला भी नहीं है। जानकारी मिली है कि रेलवे बोर्ड में भी अनावश्यक भीड़ लगाई जा रही है और एडवाइजरी का पालन नहीं किया जा रहा है। हालत यह है कि दिल्ली मंडल के एक महान अधिकारी 25 मार्च से ऑफिस में बैठकर स्टाफ के अटेंडेंस रजिस्टर में सिर्फ छुट्टियां लिखे जा रहे हैं।

ऐसा ही हाल लगभग सभी जोनल रेलों और मंडलों का भी है। जहां शतरंज की बिसात (भारतीय रेल) पर बादशाह और वजीर (छोटे-बड़े अधिकारी) तो सब अंदर यानि ऑफिस और घरों में सुरक्षित बैठे हैं, जबकि प्यादों (सर्वसामान्य रेलकर्मियों) को बिना उचित सुरक्षा इंतजाम के फील्ड (युद्ध क्षेत्र) में मरने के लिए हांका जा रहा है।

A senior officer says, In normal time duty even one meaningful work in entire day justified your existence in office. This is extraordinary situation concerning life and death not of your but your near and dear family members and society at large.

In this situation you can filter what is priority and what is routine, and then you can decide what can be done from home and what cannot, he said.

He further added, “going by these two criteria one can see nothing worth and meaningful to be in office physically and to put himself at unnecessary risk. But sadistic people want their empire running and with number of slaves around them constantly gives them egoistic kick!!” 








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